प्रकल्पाचा स्थानिक मच्छीमारांच्या जीवनावर परिणाम, उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

उरण कोळीवाडा येथील उरण बायपास रस्त्याच्या बांधकामाला (Construction of Uran Bypass Road at Uran Koliwada) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. (Bombay high court stay order) या प्रकल्पामुळे गावातील मच्छीमारांच्या (fisherman peoples) जीवनमानावर त्याचा परिणाम होईल, हे लक्षात घेऊन प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी योग्यप्रकारे सर्वेक्षण (Survey) करण्यास राज्य सरकार (State government) अपयशी ठरले आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली.

    मुंबई : उरण कोळीवाडा येथील उरण बायपास रस्त्याच्या बांधकामाला (Construction of Uran Bypass Road at Uran Koliwada) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. (Bombay high court stay order) या प्रकल्पामुळे गावातील मच्छीमारांच्या (fisherman peoples) जीवनमानावर त्याचा परिणाम होईल, हे लक्षात घेऊन प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी योग्यप्रकारे सर्वेक्षण (Survey) करण्यास राज्य सरकार (State government) अपयशी ठरले आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली. रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील (raigad distric and uran tahisil) उरण कोळीवाड्यात मासेमारी करणाऱ्या गावातील १३४ पारंपरिक मच्छीमारांनी (कोळी) अँड. झमान अली यांच्यामार्फत दाखल केली होती. उरण कोळीवाडा येथील प्रस्तावित ११ मीटर रुंद उरण बायपास रोडमुळे पारंपारिक मासेमारीचा व्यवसाय कऱणाऱ्यांच्या हक्कांवर परिणाम होईल,  असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.

    बायपास रोडमुळे याचिकाकर्त्यांच्या पारंपारिक मासेमारीच्या अधिकारांवर परिणाम होईल. तसेच मच्छिमारांच्या स्थलांतराबाबत सरकारने प्रकल्प राबविण्यापूर्वी कोणतेही सर्वेक्षण अथवा त्यांना कोणतीही भरपाई दिलेली नाही, असा दावा अँड. झमान अली यांनी केला होता. त्यावर राज्य सरकार आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांना ५ जुलैपर्यंत नुकसान भरपाई आणि मच्छिमारांना पर्यायी जागा देण्याबाबत धोरण कळवण्यास सांगितले होते. त्या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मत्स्य विभागाकडून सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यात येईल, त्यानंतर “भरपाईचे मूल्यांकन” केले जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील के.एस. थोरात यांनी न्यायालयाला दिली. तर सरकारला आवश्यक असलेल्या बायपास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहोत अशी माहिती सिडकोकडून देण्यात आली.

    न्यायालयाकडून आश्चर्य व्यक्त

    सर्वेक्षण आणि याचिकाकर्त्यांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन न करता प्रकल्प सुरू केलाच कसा?, असा सवाल उपस्थित करून न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. प्रकल्पामुळे थेट बाधित होणाऱ्या लोकांच्या दुरवस्थेचा कोणताही विचार केला गेलेला नाही, जरीही त्यांच्या उपजीविकेवर कायमचा विपरित परिणाम का होईन. लोकांना पैसे देणे हे विस्थापनाच्या समस्येचे उत्तर नाही, हा गरीब आणि उपेक्षितांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे आणि मूलत: ज्यांची दैनंदिन कमाई ही मासेमारीवर अवलंबून आहे अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.

    प्रकल्पाला स्थगिती

    उरण बायपास प्रकल्प स्विकारताना नियोजनाबाबतचा राज्य सरकारचा संपूर्ण दृष्टीकोन हा प्रथमदर्शनी सदोष असल्याचे दिसून येते आहे. असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. मात्र, बायपास रस्त्याचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, असेही नमूद करत त्यासाठी सकारात्मक प्रस्तावित उपाययोजना आणि कशाप्रकारे प्रकल्प राबवण्यात येईल, हे शुक्रवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश देत तोपर्यंत प्रकल्पाच्या कामाला खंडपीठाने स्थगिती दिली.