सर्वोच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी 84 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली असताना महापालिका वृक्ष प्राधिकरणाने 177 झाडे तोडण्याचे आदेश दिले कसे? त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने बीएमसीच्या भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई : मुंबईतील पहिल्या भूमिगत मेट्रोसाठी आरेमध्ये (Aarey Car Shed) बांधण्यात येत असलेल्या कारशेडचा वाद (Aarey Car Shed Dispute) अजूनही थांबण्याचे नाव घेत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) याप्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बीएमसीला (BMC) प्रश्न केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी 84 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली असताना महापालिका वृक्ष प्राधिकरणाने 177 झाडे तोडण्याचे आदेश दिले कसे? त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने बीएमसीच्या भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
84 झाडे तोडण्यास परवानगी
आरे येथील मेट्रो-3 च्या कारशेडसाठी 177 झाडे तोडण्याच्या बीएमसी वृक्ष प्राधिकरणाच्या नोटीसला पर्यावरणवादी जोरू बाथेना यांनी आव्हान दिले. तर सर्वोच्च न्यायालयाने 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. बीएमसीकडून असा दावा करण्यात आला की, 177 पैकी 84 झाडे आहेत आणि उर्वरित झुडपे आहेत, जी 2019 नंतर वाढली आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले…
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, जर ती झुडपे आहेत, तर मग त्यांना ओळख क्रमांक (आयडी) का देण्यात आला. यावर न्यायालयाने बीएमसीला १६ फेब्रुवारीपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-3 प्रकल्प मार्गासाठी बांधण्यात येणारे कारशेड आरे कॉलनीत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने काही झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. एमएमआरसीएलने 177 झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय ही सार्वजनिक नोटीस जारी करण्यात आली आहे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
Loading ...