कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे कुटुंबीय मदतीपासून वंचित – राज्य सरकारच्या आडमुठेपणावर उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे, तीन दिवसात तोडगा काढण्याचे आश्वासन

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल झाली होती. त्यावर केंद्रानंतर राज्य सरकारनेही प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची (50 Thousand Compensation To Corona Victim) आर्थिक मदत जाहीर केली होती.

    मुंबई : राज्यात कोरोनामुळे घरातील कर्त्या व्यक्तींचा मृत्यू (Death By Corona) झालेल्या कुटुंबीयांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक भरपाईचे आदेश (Compensation To Corona Victims) दिले आहेत. मात्र, लोकांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचे सांगणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल (PIL For Compensation To Corona Victims) करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत लोकहितासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयावर राज्य सरकार आडमुठेपणा का करीत आहे, अशी विचारणा सोमवारी खंडपीठाने केली.

    कोरोना विषाणुची मागील दोन वर्षांत अनेकांना बाधा झाली आहे. मात्र, या काळात कोरोनामुळे हजारोंच्या संख्येने लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. अनेक कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबियांचे हाल झाले आहेत. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर केंद्रानंतर राज्य सरकारनेही प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती.

    झोपडपट्टी अथवा स्लम भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांनाही कुटुंब प्रमुख गमावला आहे. अनेकांनी या योजनेच्या नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टाने अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, अद्याप त्यांना रक्कम मिळाली नसून त्याबाबत विचारणा केली असता ऑनलाईन अर्ज मागवत आहेत. तसे करूनही त्यांना रक्कमेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनच्यावतीने दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. कोरोना महामारीमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांना उभारी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने बाधित लोकांच्या कुटुंबियांना ५० हजारांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. पण आता सरकार आडमुठेपणा का करीत आहे ? अशी विचारणाही करताना भूमिका स्पष्ट करण्यासही खंडपीठाने सांगितले. त्यावर येत्या तीन दिवसात प्रशासनाकडून सूचना घेऊन योग्य तोडगा काढू, असे आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.