बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील वरळी, नायगाव, एन.एम जोशी मार्गावरील १०० वर्षांपूर्वी मुंबई विकास संचालनायलाने (बीडीडी) उभारलेल्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्पाला शिरीश पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती.

    मुंबई: बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसन (BDD Chawl) प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. प्रभारी मुख्य न्या. एस. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी जाहीर केला.न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता पुनर्विकासाचा (BDD Chawl Redevelopment) मार्ग मोकळा झाला आहे.

    प्रकल्पाला संबंधित विभागांनी दिलेल्या बांधकामावर आक्षेप घेतला असून प्रकल्पाच्या परवानगीला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केलेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवून प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने पुनर्विकासाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.

    याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
    लहान जागेत जास्तीत जास्त इमारती बांधण्यात येणार असल्याने दोन इमारतींमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश तसेच खेळती हवा राहणार नाही, दुसरीकडे, खासगी इमारती या प्रशस्त आणि टोलेजंग नीटनेटक्या आणि व्यावसायिक नफा डोळ्यासमोर ठेऊन उभारण्यात येणार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील  चिनॉय यांनी केला. व्यावसायिकरणासाठी जागेचा वापर करताना मूळ रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचे सूर्यप्रकाश व खेळता वारा देणारे घर द्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसेच हे पुनर्वसन नव्हे हे आधुनिक आधुनिक झोपडपट्टीकडे ढकलण्यासारखे असल्याचा आरोपही चिनोय यांनी केला.

    याचिका निव्वळ स्वार्थी हेतूने
    बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली होती. मुळ रहिवाशांनी सोसायटी, असोसिएशन स्थापन केले असून त्यांच्याकडून अद्यापही प्रकल्पाला विरोध करण्यात आलेला नाही. १० हजाराहून अधिक रहिवाशांनी तयार सदनिकेला भेट दिली असून कोणीही सदनिकेवर आक्षेप नोंदवला नसल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांपैकी एक सिव्हिल इंजिनिअर आणि दुसरे वास्तूविशारद आहेत. दोघेही प्रकल्पा सुरुवातीच्या प्रक्रियेत सहभागी होते. त्यांनी प्रकल्पासंदर्भात सुचविलेले पर्याय नाकारण्यात आल्यानंतर निव्वळ स्वार्थी हेतूने याचिका केल्याचा आरोप करून संपूर्ण पुनर्विकास हा पारदर्शक असल्याचा दावा राज्य सरकार आणि म्हाडाच्याच्या वतीने करण्यात आला होता.

    काय आहे प्रकरण?
    दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील वरळी, नायगाव, एन.एम जोशी मार्गावरील १०० वर्षांपूर्वी मुंबई विकास संचालनायलाने (बीडीडी) उभारलेल्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्पाला शिरीश पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. प्रस्तावित पुनर्विकासामुळे तेथील रहिवाशांचे आरोग्य, कल्याण आणि मुलभूत हक्काचे नुकसान होणार असून प्रस्तावानुसार, इमारती मूळ भूखंडाच्या छोटय़ा भागात बांधल्या जाणार असून इमारती एकमेकांच्या जवळ बांधल्यामुळे रहिवाशांना योग्य प्रकाश आणि स्वच्छ हवेपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे आजार बळावू शकतो असे याचिकेत नमूद केले आहे. वरळी, नायगाव, एन.एम जोशी मार्ग येथील ९२ एकर जागेवर २०६ बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या असून वरळी येथे १२०, एन एम जोशी मार्ग येथे ३२ नायगाव येथे ४२ तर शिवडी येथे १३ चाळींचा पुनर्विकास होणार आहे.