Saamana“राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी…, कौटुंबिक हिंसा, शोषण, बलात्कार, खून, असा ‘निर्भयां’चा न्याय कोण करणार?”, सामनातून मोदी सरकारवर टीकास्त्र

महिला आरक्षणासंदर्भात बाळासाहेब ठाकरेंनी मांडलेल्या भूमिकेचाही पुनरुच्चार ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. तसेच संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ातून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना वगळणाऱ्या सरकारने महिलांचे हक्क, सन्मान यावर प्रवचने करावीत, हे आश्चर्यच आहे, अशी टीका ठाकरे गटानं मोदी सरकारवर सामना अग्रलेखातून केली आहे.

मुंबई – काल लोकसभेत महिला विधेयक आरक्षण मंजूर करण्यात आले. यावरुन आज सामना अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. सध्या लोकसभेत 78 खासदार महिला आहेत, महिला आरक्षण विधेयकामुळे त्या 181 होतील. नव्या महिलांना राजकीय प्रतिष्ठा मिळेल. त्यापैकी बऱ्याच महिला राजकीय घराणेशाहीतूनच संसदेत जातील. मग महागाई, कौटुंबिक हिंसा, शोषण, बलात्कार, खून, त्यातून बळी पडलेल्या असंख्य ‘निर्भयां’चा न्याय कोण करणार? महिला आरक्षण विधेयक आणखी शंभर महिलांना खासदारकीचा मुकुट चढविण्यासाठी आहे. त्याचे स्वागतच आहे, पण महिलांना आरक्षणाइतकाच न्याय आणि सुरक्षा हवी आहे. घरातील चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी किमान स्वस्ताई हवी आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे. असं सामनातून सवाल उपस्थित केला आहे.

…तरच खऱ्या अर्थाने अमलात येईल

महिलांना आरक्षण मिळाले मात्र याचा खरा फायदा कधी होणार, असा सवाल सामनातील अग्रलेखातून उपस्थित केला आहे. महिला आरक्षणाची घोषणा झाली तरी अंमलबजावणीसाठी २०२९ साल उजाडणार असेच चित्र आहे. कारण २०२१ ची जनगणना अद्याप सुरू झालेली नाही. ती पूर्ण कधी होणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही जनगणना झालीच तरी त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना आदी प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील. त्यानंतरच आज मंजूर झालेले ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयक खऱ्या अर्थाने अमलात येऊ शकेल, असा मुद्दा सामनातील अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

महिलांच्या आयुष्यात बदल होणार?

आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं जाईल. विधेयकाला बहुतेक सर्व पक्षांचा असणारा पाठिंबा पाहाता तिथेही विधेयक मंजूर होईल. मात्र, आता विधेयकासंदर्भात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. महिला आरक्षणाचं ऐतिहासिक विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मोठ्या बहुमतानं मंजूर झालं. ४५४ विरुद्ध २ अशा संख्येनं या विधेयकावर शिक्कामोर्तब झालं. ठाकरे गटानं विधेयकाचं स्वागत केलं असलं, तरी यामुळे असे कोणते बदल महिलांच्या आयुष्यात होणार आहेत? असा प्रश्न केला आहे. तसेच, महिला आरक्षणासंदर्भात बाळासाहेब ठाकरेंनी मांडलेल्या भूमिकेचाही पुनरुच्चार ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. तसेच संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ातून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना वगळणाऱ्या सरकारने महिलांचे हक्क, सन्मान यावर प्रवचने करावीत, हे आश्चर्यच आहे, अशी टीका ठाकरे गटानं मोदी सरकारवर सामना अग्रलेखातून केली आहे.