दलित वस्ती निधीच्या वादावर पडदा; सातपुतेंची माघार, पीआरसी कमिटी शांत

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातील दलित वस्ती विकास निधी वाटपात केवारी घेतल्याचा आरोप करणारे माळशिरसचे आमदार राम सातपुते (Ram Satpute) यांनी माघार घेतल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. त्यामुळे या आरोपाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करू म्हणणारी पीआरसी कमिटीही शांत बसल्याचे दिसून आले आहे.

    सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातील दलित वस्ती विकास निधी वाटपात केवारी घेतल्याचा आरोप करणारे माळशिरसचे आमदार राम सातपुते (Ram Satpute) यांनी माघार घेतल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. त्यामुळे या आरोपाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करू म्हणणारी पीआरसी कमिटीही शांत बसल्याचे दिसून आले आहे.

    जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने दलित वस्ती विकास निधी वाटप करताना टक्केवारी घेतल्याचा आरोप आमदार राम सातपुते यांनी करून जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत खळबळ उडवून दिली होती. प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी चंचल पाटील व त्यांचा वसूल दार नरळे या दोघांनी टक्केवारी गोळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हा आरोप खोटा निघाल्यास आमदारकीचा राजीनामा देण्याची ही त्यांनी घोषणा केली होती.

    चंचल पाटील या भ्रष्टाचारी असून, त्यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी आमदार सातपुते यांनी पालकमंत्र्यांकडे उचलून धरली होती. पण पालकमंत्र्यांनी पदभार काढण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. या नाट्यानंतर केवळ नरळे यांचा पदभार काढण्यात आला. बीआरसी कमिटीच्या दौऱ्यानंतर या आरोपाची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिली आहे.

    दरम्यान, आमदार सातपुते यांनी कमिटीचे चेअरमन रायमुलकर यांची भेट घेऊन प्रकरण याचे गांभीर्य पटवून दिले होते. त्यावर रायमुलकर यांनी दलित वस्ती विकास निधी वाटपाच्या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली होती. पण प्रत्यक्षात बैठकीत या विषयावर काय चर्चा झाली. समाज कल्याण विभागाने दलित वस्ती विकास निधी वाटपात गडबड केली का? यावर कोणीच अद्याप भाष्य केलेले नाही.

    अधिकारी झाले निश्चिंत…

    पीआरसी कमिटीच्या पहिल्या दिवशीच्या बैठकीनंतर जिल्हा परिषदेचे अधिकारी निश्चिंत झाल्याचे दिसून आले. गुरुवारी सदस्यांनी पंचायत समिती व ग्रामपंचायत भेटीचा दौरा केला. मात्र, जिल्हा परिषदेत दलित वस्ती विकास निधीच्या प्रकरणावर पडदा पडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

    करमाळ्याने केली मध्यस्थी ?

    दलितवस्ती विकास निधीच्या वादावर करमाळ्याच्या नेत्याने मध्यस्थी केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या नेत्यानेच चंचल पाटील यांना क्लीनचिट देण्यासाठी आटापिटा केल्याचे आता सांगितले जात आहे. पण आमदार सातपुते हे भाजपचे आहेत. अशी तडजोड भाजपचे नेते खपून घेणार का? हा आता मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्याचे राजकीय नेतृत्वाची धुरा सांभाळणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न जाणार असल्याचे आता बोलले जात आहे.

    दलितांना न्याय मिळणार का ?

    जिल्ह्यातील वंचित व पीडित लोकांच्या विकासासाठी दलितवस्ती विकास निधी दिला जातो. पण हा निधी वाटप करताना टक्केवारी देण्याचा नवीन पायंडा झेडपीच्या अधिकाऱ्यांनी पाडला आहे. निधी वाटपात अनियमितता झाली, अशी चर्चा अधिकार्‍यांमध्ये रंगली आहे. उपलब्ध निधीच्या दीड टक्के जादा कामे वाटप झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्यादा टक्केवारी उकळण्याच्या हेतूनेच हा खटाटोप केल्याचे बोलले जात आहे. लेखा अधिकाऱ्यांनी असा अभिप्राय दिलेला असताना पीआरसी कमिटीसमोर हे प्रकरण चर्चेला आले नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

    पीआरसी कमिटीची हवा गेली…

    जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. ग्रामपंचायत विभागात तर बेबनाव आहे. ग्रामसेवकांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाली आहे. अपहार करणार्‍या ग्रामसेवकांवर कारवाई झालेली नाही. शिक्षकांच्या बदल्यातही मोठ्या प्रमाणावर गडबड झालेली आहे. दलित विकास निधी वाटप करताना टक्केवारी घेतली जाते असा आरोप केला गेला आहे. जलसंधारणाच्या कामाबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. रोजगार हमीची कामेही रखडलेली आहेत.

    विहिरीचा घोटाळा उघड होऊनही कारवाई झालेली नाही. अशा गंभीर प्रकरणाचा वेध घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा पीआरसी कमिटीबाबत व्यक्त होत होती. पण यावर्षी कमिटीने सायकल बँक प्रकरणाचे कौतुक केले. जी योजना शासनाचीच नाही. त्याबद्दल कमिटीने केलेले कौतुक शंकास्पद असल्याचे आता बोलले जात आहे.

    शुक्रवारी पाहणी दौरा व इतर बाबींचा आढावा घेऊन ही कमिटी निरोप घेणार आहे. केवळ सरकारी खलिता न फिरवता लोककल्याणकारी योजनांच्या दुसराही बाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कान पकडावेत, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील नागरिक पदाधिकारी व सदस्यांनीमधून व्यक्त होत आहे.