पोलीस आणि धरणग्रस्तांत झटापट; धरणस्थळावर साखळी उपोषण सुरू, पंधरादिवसांचा अल्टिमेटम
धरणग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न
चिटेघर साखरी लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पात पाणीसाठा केला आहे. सध्या ६०० ते ६५० एकर क्षेत्र बागायतदार झाले असून सर्व परिसर सुजलाम सुफलाम झाला आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी, नेतेमंडळी पाटण, सातारा, पुणे, मुंबई येथील अधिकारी मंडळींनी २४ वर्षांपासून बुडित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मोबदला न देता केवळ धरणग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पाटण, सातारा, पुणे, मुंबई येथे हेलपाटे मारून संतापलेल्या धरणग्रस्तांनी अखेर धरण फोडून आपापल्या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्याचा गर्भित इशारा दिला होता. त्यानुसार विक्रम पाटणकर यांच्यासह सर्व धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या मुलाबाळांसह फावडे, टिकाव, पाट्या हातात घेत धरण फोडण्याच्या इराद्याने धरणावर दाखल झाले. यावेळी तहसीलदार रमेश पाटील, कनिष्ठ अभियंता सौरभ जोशी, मंडल अधिकारी व्ही. एम. गबाले, तलाठी एन. एस. माने, पी. पी. ओव्हळकर आदी धरणस्थळावर उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी केला प्रश्नांचा भडिमार
धरणग्रस्त महिलांसह पुरुषांनी पोलिसांना न जुमानता धरणावर जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलीस व धरणग्रस्तांमध्ये झटापट झाली. काही धरणग्रस्त पोलिसांना हुलकावणी देत धरणावर पळत सुटल्याने पोलिसांची चांगलीच भंबेरी उडाली. पोलिसांनीही धरणग्रस्तांना थोपवून शांत करण्याचा प्रयत्न केला. जोपर्यंत धरणस्थळावर वरिष्ठ अधिकारी येत नाहीत तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही, असा पवित्रा धरणग्रस्तांनी घेतल्याने आंदोलन अधिकच चिघळत चालले होते. मात्र तहसीलदार रमेश पाटील, पोलीस निरीक्षक विकास पाडळे यांनी धरणग्रस्तांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत वरिष्ठ अधिकारी वरुण मोटे यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधून धरणस्थळावर येण्याबाबत सांगितले. ते आल्यानंतर त्यांची बैठक झाली. बैठकीत विक्रम पाटणकर व शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. मात्र त्यांना प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत.
साखळी उपोषण राहणार सुरू
शासनाकडे धरणग्रस्तांना पैसे द्यायला नसतील तर आमच्या जमिनी आम्हाला परत करा, असे विक्रम पाटणकर यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना ठणकावले. यावर कार्यकारी अभियंता वरुण मोटे यांनी आपला प्रस्ताव मंजूर असून तो शासनाला लवकरात लवकर पाठवू. धरणग्रस्तांच्या उदरनिर्वाहासाठी येत्या आठवड्यात उदरनिर्वाह भत्ता देण्याचे मान्य करत जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्याने आपण धरणातील पाणी सोडू नका, असे आवाहन करत आमच्या पातळीवर आम्ही प्रयत्न करू. मंगळवारी जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन अधिकारी यांच्यासोबत बैठकीबाबत ठरवू. येत्या पंधरा दिवसात प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवू, असे धरणग्रस्तांना आश्वासन देत आंदोलन थांबवावे, अशी विनंती केली. यावर तूर्तास धरण फोडण्याचे आंदोलन आम्ही मागे घेत असून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत धरणस्थळावर धरणग्रस्तांचे साखळी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
त्यापरास धरणावर डोकं आपटून मेलेलं बरं
धरणासाठी एक रुपयाही न घेता आमच्या जमिनी दिल्या. पाणी मात्र दुसरीच लोकं वापरत्यात. आज २४ वर्ष झालं अधिकारी आमच्याकडे ध्यान देत नाईत. जमिनीचा एक पैकाही आम्हाला मिळाला न्हाय. उलट पाण्यासाठी आम्हालाच पैकं मोजावं लागत्यात. ह्यो कुठला न्याय, असा सवाल करून पोरांची लग्न व्हत नाहीत. जमीन नाय, उदरभत्ता नाय, आजारी पडल्यावर पैसे कुटनं आणायचं, आमी जगायचं कसं, त्यापरीस धरणावर डोकं आपटून मेलेलं बरं, अशा संतप्त भावना यावेळी काठी टेकत आलेल्या ९० वर्षीय धरणग्रस्त महिपती पवार-ढोपरे यांनी अधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त केल्या.
Loading ...