dapoli sai resort controversy anil parab granted protection from arrest till 23 march 2023 nrvb

१४ मार्च रोजी न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवली होती आणि तोपर्यंत परब यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई न करण्याचे तोंडी आश्वासन असे ईडीतर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिले होते.

मयुर फडके, मुंबई : दापोली (Dapoli) येथील साई रिसॉर्टप्रकरणी (Sai Resort Case) उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब (Anil Parab UBT) यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेला अंतरिम दिलासा (Interim Relief) कायम ठेवला आहे. २३ मार्चपर्यंत परब यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश ईडीला (ED) दिले.

दापोली येथील साई रिसॉर्टप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) व्यावसायिक भागीदार आणि सहकारी सदानंद कदमांना (Sadanand Kadam) अटक केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि विधान परिषद सदस्य अनिल परब यांनी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडीने दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी परब यांनी याचिकेत केली असून याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ईडीच्या कारवाईपासून रोखण्याची मागणीही केली आहे.

१४ मार्च रोजी न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवली होती आणि तोपर्यंत परब यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई न करण्याचे तोंडी आश्वासन असे ईडीतर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिले होते.

सोमवारी, न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने परब यांचे वकील अमित देसाई यांनी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या खंडपीठासमोर याचिका सादर केली. कोणतीही सक्तीची कारवाई न करता अंतरिम संरक्षणाची मागणी देसाई यांनी केली. त्यावर याआधी दिलेले तोंडी आश्वासन २३ मार्चपर्यंत कायम ठेवले जाईल, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले ते खंडपीठाने स्वीकारले आणि न्या. डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर २३ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.