मौलाना आझाद विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात भरीव वाढ करणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे धडाकेबाज निर्णय

महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड, विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो, ही रक्कम जास्त असल्याने कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती.

    मुंबई : महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत घोषित केले. मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी घालता येईल किंवा कसे, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी, असेही निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले. (dcm ajit pawar bold decision to substantially increase the share capital of maulana azad development corporation)

    या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल 700 कोटी रुपये असून ते टप्प्याटप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्याटप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करुन नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात, अशाही सूचना अजित पवार यांनी महामंडळाला दिल्या.

    मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी सामाजिक तसेच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसे देता येईल, हे बघू असे अजित पवार यांनी आश्वासित केले. याशिवाय मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याबाबतीतही यावेळी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर 7/12 च्या उताऱ्यावर तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित वक्फ संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे व इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार” अशी नोंद घेणेबाबत सर्वसमावेशक सूचना शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्याबाबत अधिकार अभिलेखात वक्फ संस्थांचे नाव घेऊन इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

    या विषयामधील सर्व कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, या समितीत अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वक्फ बोर्डाचे सदस्य सचिव यांचा समावेश करावा, बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार 7/12 वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, हेही तपासावे, कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्तेची मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हेही बघावे, असेही निर्देश अजित पवार यांनी दिले.

    महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड, विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो, ही रक्कम जास्त असल्याने कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती. याबाबत वक्फ फंड, जीएसटी यात सरकारला काही करता येणार नाही. तथापि, विलंब शुल्क व व ऑडिट फी कमी करुन विलंब शुल्क 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये, ऑडिट फी 500 रुपयांऐवजी 200 रुपये, 2 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये आणि 5 हजार रुपयांऐवजी 1 हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असा निर्णय तत्काळ घेत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील हज हाऊस तातडीने सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्याचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले.