धनगर आरक्षणासाठी दिलेली मुदत संपली ; अंमलबजावणी न केल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करणार

सरकारने ५० दिवसाची दिलेली मुदत संपलेली आहे. धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी न केल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा जत तालुक्यातील धनगर समाजाने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार जीवन बनसोडे व प्रांताधिकारी अजयकुमार नष्टे यांना देण्यात आले.

    जत : सरकारने ५० दिवसाची दिलेली मुदत संपलेली आहे. धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी न केल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा जत तालुक्यातील धनगर समाजाने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार जीवन बनसोडे व प्रांताधिकारी अजयकुमार नष्टे यांना देण्यात आले.
    निवेदनात म्हटले आहे की, आज तुमच्या हाती धनगर उद्धाराची संधी आहे. धनगर समाजाने राज्यातील विविध ठिकाणी आमरण उपोषण केले. जिल्ह्यांपासून ते खेड्यांपर्यंत आंदोलनाचे लोण परसले. सरकारने ५० दिवसात अंमलबजावणी करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप काहीही केलेले नाही. धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करा. अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत अॅड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे. दैनंदिन सुनावणी करता अर्ज दाखल करणे, मेंढपाळांसाठी दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय संस्था स्थापन झाल्या असून सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करावी, स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणूक करणे, २२ योजनांपैकी काही प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत. त्याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करणे, मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे, स्वतंत्र कायदा आणून संरक्षण देणे, देवस्थानाच्या विकासासाठी २०० कोटींचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
    यावेळी लोकमता पतसंस्थेचे अध्यक्ष शंकरराव वगरे, अशोक बन्नेनवर, जिल्हा बँकेचे संचालक सरदार पाटील, भाऊसाहेब दुधाळ, सागर शिनगारे, रमेश देवर्षी, दिलीप बिरादार, नागनाथ मोटे, बाळू पांढरे, सरपंच संगीता लेंगरे उपस्थित होते.
    अंमलबजावणीपासून फारकत
    िनवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी धनगर समाज आहे. भटकंती करून उपजिवीका भागवणारे धनगर आजही विकासापासून वंचित आहेत. मागासलेपणाची झळ सोसत आहेत. राज्यघटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिले अाहे. गेल्या ७० वर्षांमध्ये सर्वच सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणीपासून फारकत घेतली.