deepak hotel

सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरावरील कारवाईत तत्परता दाखविणारी महापालिका एका हॉटेल व्यवसायिकासमोर लाचार झाल्याचं दिसून आलं.

कल्याण: कल्याण स्टेशन परिसरात दिपक हॉटेलच्या (Deepak Hotel) स्ट्रक्चरल ऑडीटसाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) अधिकाऱ्यांचं पथक पोहोचलं. मात्र हॉटेल मालकाने हॉटेल बंद करुन ठेवलं. ऑडीट करण्यासाठी मज्जाव केला. हॉटेल मालकांनी दिलेल्या तारीखेनुसार ऑडीट करावं असं पालिका अधिकाऱ्यांना सांगितलं. यावेळी महापालिकेचे उपायुक्त स्पॉटवर आले नाही. त्यामुळे महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी हतबल झाल्याचं दिसून आलं. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरावरील कारवाईत तत्परता दाखविणारी महापालिका एका हॉटेल व्यवसायिकासमोर लाचार झाल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे या हॉटेलचे स्ट्रक्चरल ऑडीट (Structural Audit) होणार का ? आणि झालं तर ते कधी होणार ? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कल्याण स्टेशन परिसराच्या विकासाचे काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सुरु आहे. हे हॉटल रस्त्याला लागूनच आहे. या हॉटेलचे स्ट्रक्टरल ऑडीट करण्यासाठी महापालिकेने ऑडीट करण्याची नोटिस हॉटेल मालकास पाठविली. हॉटेल मालकाने महापालिकेचं पथक ऑडीटकरीता येणार त्याआधी एक दिवस हॉटेल बंद केलं आहे. आज महापालिकेतर्फे ऑडीट करण्यासाठी प्रभाग अधिकारी तुषार सोनावणे, महापालिका अधिकारी राजेश सावंत हे त्यांच्या पथकासह पोलीस बंदोबस्तात पोहोचले. त्याठिकाणी हॉटेल मालकाने ऑडीट करण्यास मज्जाव केला. त्यावरुन हॉटेल मालक आणि महापालिकेच्या पथकामध्ये बरीच चर्चा झाली. कारवाईच्या ठिकाणी उपायुक्त धैर्यशील जाधव पोहचले नाहीत. त्यामुळे प्रभाग अधिकारी तुषार सोनवणे एकटे पडले. महापालिकेच्या कारवाईत अडथळा निर्माण केल्यामुळे सबंधित मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त धर्मशील जाधव यांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मात्र केडीएमसी प्रशासनाची हातबलता बघून आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

हॉटेल मालकाचं म्हणणं काय ?
दरम्यान, दिपक हॉटेलचे मालक चंद्रकांत शेट्टी यांचं म्हणणे आहे की, ही कारवाई बेकायदेशीर असून याआधी देखील मी पालिकेच्या पॅनेलवरील स्ट्रक्चरल ऑडिटरमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिटर केलं होतं. मात्र महापालिकेने त्यात त्रुटी काढल्या आहेत. विजेटीआयमार्फत ऑडिट करण्यासाठी आज ते आलेत मात्र हे सर्व बेकायदेशीर आहे. माझं हॉटेल बंद आहे. हॉटेलमध्ये कुलूप तोडून घुसणे बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी म्हटलं.