संजय राऊतांचे वक्तव्य बदनामी करणारे, शिवडी न्यायालयाने आदेशात नोंदवले निरीक्षण

संयज राऊत यांनी किरीट आणि मेधा सोमय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. मीरा भाईंदर शहरात १५४ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली असून त्यातील १६ शौचालये बांधण्याचे कंत्राट मेधा सोमय्या यांच्या युवक प्रतिष्ठानला मिळाले होते. बनावट कागदपत्रे सादर करून मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप सोमय्यांवर राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला होता.

     

    मुंबई – शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी भाजप नेते किरीट सोमय्यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांच्याविरोधात केलेले वक्तव्य हे प्रथमदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे निरीक्षण शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

    संयज राऊत यांनी किरीट आणि मेधा सोमय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. मीरा भाईंदर शहरात १५४ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली असून त्यातील १६ शौचालये बांधण्याचे कंत्राट मेधा सोमय्या यांच्या युवक प्रतिष्ठानला मिळाले होते. बनावट कागदपत्रे सादर करून मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप सोमय्यांवर राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला होता.

    पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्याची कारणे दाखवून हा घोटाळा झाला असून एकूण १०० कोटींचा हा घोटाळा आहे. घाण करून ठेवणारे म्हणतील पुरावे कुठे आहेत? पुरावे कुठे आहेत हेही माहिती आहे. युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मेधा सोमय्या आणि त्यांच्या कुटुंबाने केलेला हा घोटाळा असल्याचे संजय राऊत म्हणाले होते. त्याविरोधात मेधा सोमय्यांनी शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. त्याची दखल घेत न्या. पी. आय. मोकाशी यांनी राऊतांना समन्स बजावत ४ जुलैला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आदेशाची प्रत शुक्रवारी जाहीर कऱण्यात आली.

    रेकॉर्डवरील कागदपत्रे, चित्रफिती पाहता प्रदर्शनी राऊत यांनी १५ आणि १६ एप्रिल रोजी मेधा सोमय्यांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांनी केलेले विधान मोठ्या प्रमाणात लोकांनी ऐकले आणि वर्तमानपत्रातून वाचले आहे. राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली असल्याचे त्यांनी पुराव्यातून सिद्ध केले आहे. त्यामुळे याचिकेतील कलम ४९९ (मानहानी) ५००(गुन्ह्याची शिक्षा) शिक्षा स्पष्ट करत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.