२०१७ मध्ये विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी दरवर्षी ५०० लोकांना घरे देऊ सांगितले. पण केवळ ५० लोकांना घरे मिळाली. सफाई कामगारांच्या ४६ वसाहती आहेत त्यापैकी ३६ चे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना (Sweepers) राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे मालकी हक्काची घरे (Ownership Homes) द्यावीत या मागणीसाठी आज आझाद मैदानात मोर्चा (Morcha at Azad Maidan) काढण्यात आला. यावेळी आयुक्तांची भेट घेऊन पालिकेकडून बांधण्यात येणाऱ्या घरांपैकी ५० टक्के घरे मालकी हक्काने द्या अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती म्युनिसिपल मजदूर युनियनकडून (Municipal Workers Union) देण्यात आली आहे.
२०१७ मध्ये विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी दरवर्षी ५०० लोकांना घरे देऊ सांगितले. पण केवळ ५० लोकांना घरे मिळाली. सफाई कामगारांच्या ४६ वसाहती आहेत त्यापैकी ३६ चे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या जागा बिल्डरांच्या खिशात टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थान न देता मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत ठोस आश्वासन द्यावे यासाठी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अँड सुखदेव काशिद, सरचिटणीस अँड महाबळ शेट्टी, कार्याध्यक्ष वामन कविस्कर आणि अशोक जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आज आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात आला.
यावेळी पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान आयुक्तांना राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय दाखवण्यात आला. या निर्णयानुसार २९,६१८ कायम सफाई कामगारांना घरे देण्यात यावीत अशी मागणी करण्यात आली. यावर पालिका आयुक्तांनी सध्या बांधण्यात येणारी १४ हजार घरे सफाई कामगारांना बांधून द्यायची आहेत असे सांगितले. त्यावर युनियनने त्यामधील ५० टक्के घरे सफाई कामगारांना मालकी हक्काने द्यावीत अशी मागणी करण्यात आली. मात्र पालिका आयुक्तांनी यावर निर्णय घेतला नाही. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली. पण अधिवेशन सुरु असल्याने याबाबत आपण २२ मार्चनंतर एक बैठक घेऊन चर्चा करू असे सांगितले. आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत आहोत त्यामधून मार्ग निघेल अशी माहिती वामन कविस्कर यांनी दिली.
Loading ...