शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणी कारागृहात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुखांनी मुबंई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला आहे. अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआयला १४ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई: अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला होता. या आरोपांनंतर देशमुख यांना आपलं गृहमंत्रीपद सोडावं लागले होते. त्यानंतर ईडीकडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यांना २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अटक करून त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तेव्हापासून देशमुख सुमारे वर्षभर मुंबईतील ऑर्थर रोड तुरुंगात आहेत. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल देशमुखांना ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ महिन्यांनी जामीन मंजूर केला. मात्र, सीबीआयकडूनही याच खंडणी प्रकरणी त्यांची चौकशी सुरु असल्यामुळे त्यांची तुरुंगातून सुटका होऊ शकली नाही.
जोपर्यंत सीबीआयकडून त्यांना जामीन मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार नाही, म्हणूनच सीबीआय न्यायालयानेही आपल्याला जामीन मंजूर करावा यासाठी अनिल देशमुखांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. ईडीने त्यांना ज्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे त्याच प्रकरणाची सीबीआयकडूनही चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे सीबीआय न्यायालयानेही आपल्याला जामीन द्यावा, अशी मागणी देशमुखांनी आपल्या जामीन अर्जातून केली आहे. त्या अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआयला अर्जावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.