डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान होणार विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री असणार उपस्थित

मविआच्या जागावाटपाच्या फॉर्म्यूलावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, फॉर्म्यूला ठरला की नाही हे अजून समोर यायचे आहे. प्रत्येकाने आपली मागणी ठेवलीय.

    मुंबई : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून डिसेंबर २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्री यात सहभागी होणार आहेत अशी माहिती भाजपा गटनेते आणि विकसित भारत संकल्प यात्रेचे महाराष्ट्राचे प्रमुख आमदार प्रविण दरेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

    पत्रकार परिषदेत बोलताना दरेकर म्हणाले की, लोकहिताचे घेतलेले निर्णय, योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विकसित भारत संकल्प यात्रा डिसेंबर २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत सुरू राहणार आहे. ही यात्रा गावागावात जाऊन केंद्र सरकारच्या योजना, विविध विकासकामे जनतेपर्यंत पोहोचवीत असतानाच तेथील वंचित लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी करून लाभ देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. या सगळ्या अभियानात आगामी काळात केंद्रातील मंत्री, राज्यमंत्री भेट देऊन सहभागी होणार आहेत. अशा प्रकारची विकसित भारत संकल्प यात्रा ही केंद्र सरकारची राज्यभर सुरू राहणार आहे. शासकीय यंत्रणा, भाजपचे स्वयंसेवी कार्यकर्ते त्यांना मदत करत आहेत. नोंदणी जास्तीत जास्त व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विकसित भारत संकल्प यात्रेचा ब्रँड अँम्बेसेडर म्हणून तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कटआउटसोबत फोटो काढणाऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. या योजनेचा, अभियानाचा जनतेने जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहनही यावेळी दरेकर यांनी केले.

    यावेळी दरेकर म्हणाले की, भाजपा हा काम करत असताना लक्ष, उद्दिष्ट ठेवून काम करणारा पक्ष आहे. देशातील सर्व विरोधक एकत्र येऊन पंतप्रधान मोदींविरोधात फळी उभारत असतील तर देशातील जनता ५१ टक्के मोदींच्या मागे उभी राहिली पाहिजे आणि ती उभी आहे. ती संघटित करून मतदानात रूपांतरित करण्याची जबाबदारी आमची आहे. निश्चितच जनता ही पाठीशी आहे. म्हणून सरकारी पक्षाच्या सत्ताधारी पक्षाने या मोहिमेत ५१ टक्के साध्य करण्यासाठी कामाला लागावे अशा प्रकारची भुमिका असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

    संजय राऊत यांच्या विधानावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, संजय राऊत यांनी थोडा कायदा समजून घेण्याची गरज आहे. पॅरोलवर कैद्याच्या सुटकेचे आदेश कोर्ट देत असते गृहमंत्री देत नाहीत. राऊत यांना कायदा, नियम कशाचेच ज्ञान नाही. मात्र माध्यमांना ते कळतेय. कितीही बोललात तरी संजय राऊत आपले पाय चिखलातच रुतणार आहेत. सामान्यांच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या सुजित पाटकरसोबत आपला फोटो आहे. ते पहिले दाखवा. त्यांनी स्वप्ना पाटकर यांना केलेली अश्लील शिवीगाळ महाराष्ट्रातील जनतेला माहित आहे. त्याचे काय? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. नैतिकतेचा कुठलाही आधार नसणारे राऊत बेताल बोलतात त्याला फार किंमत देऊ नये असा टोलाही दरेकरांनी लगावला.

    तसेच लोकसभा निवडणुका बॅलेटवर घ्या या संजय राऊतांच्या विधानावर दरेकर म्हणाले की, राऊत यांचे सोयीचे राजकारण असते. मागच्यावेळी ३-४ राज्यात काँग्रेसचा विजय झाला आणि भाजपाचा पराभव झाला. तेव्हा ईव्हीएम मशीन होते. तेलंगणात काँग्रेस विजयी झाले तो विजय बोगस आहे का? असा सवालही दरेकरांनी केला.

    मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, पाटील यांचा जो उद्देश आहे तो सफल होण्याच्या मार्गांवर आहे. त्यांची सभा भुजबळ यांच्यावरील टिका सोडली तर सामंजस्यपणाने आपल्याला आरक्षण मिळावे अशा भूमिकेत आलेले ते दिसले. जाणीवपूर्वक काहीत री व्हावे असे पोषक वातावरण ते करतील असे वाटत नाही. तसे असते तर त्यांनी शांततेचे आवाहन केले नसते. २४ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव्ह पिटीशनवर सुनावणी होणार आहे. जी गोष्ट दृष्टीक्षेपात आली आहे त्याला हात दाखवून अवलक्षण कोण करेल असे वाटत नाही. सरकारला आरक्षण द्यायचे आहे. सरकार त्या भूमिकेत असल्याचेही दरेकरांनी सांगितले.

    मविआच्या जागावाटपाच्या फॉर्म्यूलावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, फॉर्म्यूला ठरला की नाही हे अजून समोर यायचे आहे. प्रत्येकाने आपली मागणी ठेवलीय. संजय राऊत यांनी २३ जागा मिळाव्यात असे सांगितले याचा अर्थ मविआच्या नेत्यांनी होकार दिला असे मानायचे कारण नाही. अजून बऱ्याच गोष्टी व्हायच्या आहेत. तिन्ही पक्ष एकत्रित जाहीर करतील त्यानंतर यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल.

    नाना पटोले यांच्या विधानावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, सुनील केदार यांनी ज्या गोष्टी केल्या त्याला भाजपा जबाबदार आहे का? कोर्टाने आदेश दिला आहे. कोर्ट काय भाजपाच्या ईशाऱ्यावर चालते का? आपण केलेल्या चुका, भ्रष्टाचार या आधारे कोर्टाने निकाल दिलाय. भाजपावर ढकलून नामानिराळे होता येणार नाही. घोटाळा हा घोटाळा आहे. शिक्षा झाल्यावर आमदारकी जातेच. संविधानाच्या चौकटीत कारवाई होते.