‘वंचित’चे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन; जीएसटीचा निषेध

केंद्र शासनाने स्थानिक डेअरी व कृषी उत्पादनांवर पाच टक्के जीएसटी लावल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसला आहे. या धोरणाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले.

    सातारा : केंद्र शासनाने स्थानिक डेअरी व कृषी उत्पादनांवर पाच टक्के जीएसटी लावल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसला आहे. या धोरणाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले.

    केंद्र शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण देसाई जिल्हा महासचिव गणेश भिसे जिल्हाध्यक्ष पूर्व विभाग भिमराव घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिवसभर तळ दिला होता. तसेच आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर केंद्र सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

    स्थानिक जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, १८ जुलैपासून अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. यामुळे महागाईत वाढ होणार असून, अवाजवी दरवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात नमूद आहे.

    जीवनावश्यक उत्पादनासाठी जादा किंमती मोजावी लागणार  

    जीएसटी कौन्सिलच्या ४७ व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १८ जुलैपासून काही नवीन उत्पादने व वस्तू व सेवांवरील जीएसटी चे दरवाढ जाहीर केले होते. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेल आणि ट्रीटमेंट कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार ही करवाढ झाली आहे.