टेंडर प्रक्रिये दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांचे भान हरपले? ;  उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांची भूमिका संशयास्पद

सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्रांची निविदा प्रक्रिया राबवली जात असताना सुरुवातीपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. निविदा भरणारी एक कंपनी परराज्यातील तर इतर तीन कंपन्या पर जिल्ह्यातील आहेत.

    पराग शेणोलकर, कराड: सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्रांची निविदा प्रक्रिया राबवली जात असताना सुरुवातीपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. निविदा भरणारी एक कंपनी परराज्यातील तर इतर तीन कंपन्या पर जिल्ह्यातील आहेत. अवास्तव अटी आणि शर्ती लादून सदरची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा घाट वरकमाईला चटावलेल्या सरकारी बाबूंनी आखला होता. परंतु, दगडाखाली हात अडकलेले जिल्ह्यातील ठेकेदार उघड विरोध करू शकले नाहीत. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिये दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांचे भान हरपले होते की काय असाच प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे. उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांची भूमिका या सर्व प्रकरणात संशयास्पद ठरल्याचे बोलले जात आहे.

    शासकीय कामांची निविदा वितरित करीत असताना नेहमीच एल वन (लोवेस्ट वन) म्हणजे कमीत कमी किमतीत काम करून देणाऱ्या ठेकेदारला करारनामा करून नियुक्त करणे असे असते. परंतु सेतू निविदा प्रक्रियेत चार वेगवेगळ्या विभागांना भिन्न कंपन्यांना ठेके देण्यात आले आहेत. याबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. याप्रकरणी दिल्लीला सातारा जिल्हाधिकारी यांचे विरोधात सीव्हीसी ला दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ ला तक्रारही देखील दाखल झाली आहे.

    या कंपन्यांनी घेतला निविदा प्रक्रियेत सहभाग

    सार आय टी रिसोर्सेस प्रा.लि. (मुंबई), रिध्दी कार्पोरेट सर्व्हिसेस ली. (गुजरात), विद्या ऑनलाईन (पुणे), सत्यम स्वयंरोजगार संस्था (सातारा) या चार संस्थांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता. परंतु जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांनी दिलेला आदेश कु.का/सेतू/७५३ दि.१५/१२/२०२१ च्यानुसार सार आय टी मुंबई यांना सातारा विभाग, रिद्धी कॉर्पोशन (गुजरात) यांना फलटण आणि कराड विभाग, विद्या ऑनलाईन (पुणे) यांना वाई विभाग दि.०१ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २४ या कालावधी पर्यत सातारा जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यातील एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) देण्याचा निश्चित केले आहे.

    सेतू करार एकाच व्यक्तीच्या नावे कसे?

    लिलाव प्रक्रिया वादात सापडणार याची पूर्वकल्पना असतानाही  उपजिल्हाधिकारी(महसूल)दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदार धार्जिनी भूमिका घेत बेकायदेशीर करारनामा केला आहे. दरम्यान, अनेक विभागात एकच व्यक्ती करार करण्यासाठी पुढे आली. कंपनी वेगळी पण करारनामा एकाच व्यक्तीशी कसा काय असू शकतो हा संशोधनाचा विषय आहे.

    जिल्ह्यातील सर्वच टेंडरची तपासणी आवश्यक

    सेतू महाघोटाळ्यामुळे सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निर्गमित केलेल्या सर्वच निविदांची तपासणी होणे महत्त्वाचे बनले आहे. ‘फुटात बारा इंचाचा घोळ’सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्राच्या वाटपात दिसून आला असल्याने बाकीच्या निविदेत काय दिवे लावलेत याचा शोध घेणे क्रमप्राप्त होत आहे.

    स्थानिकांना डावलले ?

    सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्रांची निविदा वाटप करताना स्थानिकांना डावलण्यात आले आहे. ठेके घेतलेल्या कंपन्या पुणे, मुंबई आणि गुजरात येथील आहेत. आजपर्यंत तालुक्यातील निविदा तालुक्यातील ठेकेदारालाच मिळत होती, पण ही परंपरा खंडित करायचा नेमका हेतू काय? याबाबत उलटसुलट चर्चा आहे.

    (क्रमशः)