सेतू करारनाम्याच्या अटी शर्तीत तफावत; नागरिकांना सहन करायला लागणार भुर्दंड

सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्रांची निविदांची विभागणी चार डिव्हिजन मधील ११ तालुक्यात केली असताना कराड व पाटण तालुक्यातील सेतूंचा करारनामा कराड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात १५०५/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने करण्यात आला आहे.

    कराड / पराग शेणोलकर : सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्रांची निविदांची विभागणी चार डिव्हिजन मधील ११ तालुक्यात केली असताना कराड व पाटण तालुक्यातील सेतूंचा करारनामा कराड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात १५०५/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने करण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक कालबाह्य शासन आदेश फक्त दाखल्याच्या पावतीचे पैसे कसे वाढतील हा विचार करूनच जोडले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

    सध्या ३४ रुपयांच्या आसपास असणारी सेतू केंद्राची शुल्क पावती या करारानंतर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता सेतू चालक व्यक्त करीत असून शासनाचा उद्देश गोर गरीब जनतेला सेवा देणे आहे का लुबाडण्याचा आहे याबाबत नागरिकांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे कराड करारातील प्रथम पक्षकार उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांनी शासन आणि नागरिकांचे हित जोपासणे प्रथम कर्तव्य समजून करारनामा करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु ठेकेदार धार्जिनी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    करारनामा कालावधी संशयास्पद

    कराड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात झालेला दस्त नोंदणी क्र.१५०५/२०२२ नुसार व्यवस्थापक रिद्धी कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस बरोबर उपजिल्हाधिकारी महसूल सातारा जिल्हा यांनी करार लिहून देताना त्याचा कालावधी ०१ मे २०२२ ते ३० एप्रिल २०२५ असा उल्लेखित केलेला आहे. जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांनी दिलेला आदेश कु.का/सेतू/७५३ दि.१५/१२/२०२१ च्या आदेशानुसार सार आय टी मुंबई यांना सातारा विभाग, रिद्धी कॉर्पोशन (गुजरात) यांना फलटण आणि कराड विभाग, विद्या ऑनलाईन (पुणे) यांना वाई विभाग दि.०१ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीसाठी ठेका दिल्याची नोंद आहे. यामुळे वाढीव कालावधी नेमका कोणत्या कारणासाठी दिला आणि जिल्हाधिकारी यांनी १ जानेवारी २२ पासून आदेश दिला असला तर मधील पाच महिन्यात करारनामा का झाला नाही हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

    अनामत रकमेत तफावत

    ५ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वर्तमान पत्रातील ई निविदा सूचना जाहिरातीमधील मुद्दा क्रमांक १० नुसार प्रत्येक विभागातील ठेकेदाराने १० लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करणे बंधनकारक असताना करारनाम्यातील परिशिष्ट ब मधील क्रमांक २ च्या उल्लेखानुसार २ लाख ५० हजार बँक गॅरंटी देण्याची तजवीज ठेवली असून ७ लाख पन्नास हजार रुपयांची कमी अनामत रक्कम नेमकी कोणाच्या अधिकारात कमी घेतली आणि हा अधिकार जिल्हाधिकारी तसेच उपजिल्हाधिकारी महसूल यांना आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

    फौजदारी गुन्हा दाखल होणार?

    सातारा जिल्ह्यातील एकात्मिक नागरिक सुविधा (सेतू) टेंडर प्रक्रिया शासनाच्या आदेशाला कचऱ्याच्या टोपलीत ढकलणारी अशीच ठरली आहे. असे असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेश एक आणि प्रत्यक्ष करारात तारखेचा घोळ करून रजिस्टर करारनामा करणारा ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारी बाबुंवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार का? हेही पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

    क्रमशः