पत्नीविरोधात केला होता खोटा दावा, मग उच्च न्यायालयाने दिला असा निर्णय की…

मार्च २००३ मध्ये लग्न झाल्यानंतर पत्नीच्या लहरी, हट्टी आणि रागीट स्वभावामुळे आपल्याशी व आपल्या कुटुंबीयांशी खटके उडत असत. लग्नानंतर तिला क्षयरोग आणि नंतर नागीणदेखील झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला.

  • पत्नी एचआव्हीग्रस्त असल्याचा केला होता दावा

मुंबई : पत्नी (Wife) एचआयव्हीग्रस्त (HIV Affected) असल्याने आपल्याला मानसिक त्रास (Mental Distress) सहन करावा लागत असल्याचा खोटा दावा (False Claim) करत उच्च न्यायालयाची (High Court) पायरी चढलेल्या ४४ वर्षांच्या याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

पत्नी एचआयव्हीग्रस्त असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करण्यास याचिकाकर्ते अपयशी ठरले. दुसरीकडे, त्यांचे वैवाहिक संबंध सुधारण्याची कोणताही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करत न्या. नितीन जामदार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली (The demand for divorce was denied).

मार्च २००३ मध्ये लग्न झाल्यानंतर पत्नीच्या लहरी, हट्टी आणि रागीट स्वभावामुळे आपल्याशी व आपल्या कुटुंबीयांशी खटके उडत असत. लग्नानंतर तिला क्षयरोग आणि नंतर नागीणदेखील झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. २००५ मध्ये पत्नी एचआयव्हीग्रस्त असल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता.

तसेच या सगळ्या कारणांचा आधार घेत २०११ रोजी घटस्फोट मंजूर करण्याची मागणी करणारा अर्ज पुणे कौटुंबिक न्यायालयात केला होता. मात्र, त्याचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्याने त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. नितीन जामदार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्याच्या आरोपांचे पत्नीकडून खंडन करण्यात आले. आपली एचआयव्ही चाचणी नकारात्मक होती. परंतु याचिकाकर्त्याने तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना आपण एचआयव्हीग्रस्त असल्याचे आणि त्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा खोटा दावा केल्याचा युक्तिवाद पत्नीकडून करण्यात आला. त्यावर पत्नी एचआयव्हीग्रस्त असल्याचे वैद्यकीय पुरावे सादर करण्यात याचिकाकर्ता अपयशी ठरला.

तिच्या आजारामुळे त्याला मानसिक त्रास झाल्याचे दाखवणारा पुरावाही सादर केला नाही. खोटे आरोप करून याचिकाकर्त्याने तिची बदनामी केल्याचे नमूद करत न्यायालयाने पत्नीचा प्रतिवाद योग्य ठरवला आणि याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.