नवाब मलिक PMLA कायद्याच्या आजारी व्यक्तीच्या व्याख्येत मोडतात ?; उच्च न्यायालयाची मलिक यांच्या वकिलांना विचारणा

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून मूत्रपिंडाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल आहेत. वैद्यकीय कारणास्तव जामिनाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे.

    मयुर फडके, मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (PMLA) आजारी व्यक्तीच्या व्याख्येत माजी मंत्री नवाब मलिक (Former Minister Nawab Malik) मोडतात का ? तसेच ते वैद्यकीय जामिनासाठी पात्र आहेत का ? (Are eligible for medical bail) अशी विचारणा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मलिक यांच्या वकिलांना केली. तसेच मलिक हे आजारी असून जामिनासाठी पात्र आहेत हे पटवून देण्याचेही आदेश न्यायालयाने मलिक यांच्या वकिलांना दिले.

    अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून मूत्रपिंडाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल आहेत. वैद्यकीय कारणास्तव जामिनाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे. सध्या मलिक यांच्या याचिकेसह अन्य बऱ्याच याचिका आपल्यासमोर सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पीएमएलए कायद्यांतर्गत आजारी व्यक्ती कोण हे जाणून घ्यायचे असल्याचेही न्या. मकरंद कर्णिक यांनी स्पष्ट केले.

    अन्यथा याचिका गुणवत्तेवर ऐकू

    न्यायालयासमोर तातडीने सुनावणीची गरज असलेली प्रकरणे आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीची सुनावणी घेतल्याबद्दल कोणी प्रश्न उपस्थित केलेले नको आहे, त्यासाठी मलिक यांनी याचिकेतील नमूद मुद्यावर न्यायालयाचे समाधान न झाल्यास त्यांची याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकली जाईल. तोपर्यंत त्यांनी वाट पाहावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पीएमएलएअंतर्गत आजारी व्यक्ती कोण ? आणि, मलिक जामीनासाठी पात्र आहेत का ?याबाबत युक्तिवाद करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी मलिक यांचे वकील अमित देसाई आणि अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना दिली आणि सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.

    काय आहे पीएमलए कायद्यातील तरतूद

    पीएमलए कायद्यातील कलम ४५ नुसार, पुराव्यांतून प्रथमदर्शनी आरोपी नसल्याचे अथवा जामिनावर असताना तो फरारी होणार नाही याची खात्री पटल्यास न्यायालय आरोपीची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देऊ शकते. मात्र या दोन्ही तरतुदी केवळ गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देताना न्यायालय विचारात घेते. वैद्यकीय कारणास्तव जामीनासाठी या दोन्ही तरतुदींचा अवलंब केला जात नाही. शिवाय या तरतुदी १६ वर्षांखालील आरोपी, महिला कैदी आणि आजारी आरोपीलालाही लागू होत नाहीत.