राज्यात यापुढे सरकारी नोकरीत अधिवास प्रमाणपत्र (डोमीसाईल) सादर करणं बंधनकारक करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
नागपूर : शिंदे-फडणवीस सरकारकडून नवे नवे निर्णय घेतले जात असताना आता पुन्हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात यापुढे सरकारी नोकरीत अधिवास प्रमाणपत्र (डोमीसाईल) बंधनकारक करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. सरकारी नोकरीतभूमिपूत्रांना अधिक स्थान मिळावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याबाबत सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, चेतन तुपे, जयंत पाटील, दीपक चव्हाण, छगन भुजबळ आदींनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी, राज्यात १० जुलै २००८च्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही भरतीसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची सक्ती न करण्याचे आदेश दिले होते. या परिपत्रकानुसार सेवा प्रवेश नियमात राज्यात किमान वास्तव्याची अट समाविष्ट नसल्याने अधिवास प्रमाणपत्राची सक्ती करता येणार नाही असे नमुद करण्यात आले होते, असे सांगितले.
त्यामुळे आजवरच्या सर्वच भरत्यांमध्ये अधिवास प्रमाणपत्राबाबत गोंधळाची परिस्थिती होती. महावितरणमधील भरतीच्या निमित्ताने ही बाब लक्षात आल्यानंतर वीज वितरण, महानिर्मिती कंपनीमध्ये कनिष्ठ व सहायक अभियंतापदाच्या भरतीची जाहिरात महानिर्मिती कंपनीमार्फत प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीतील गट अ आणि ब वर्गासाठी अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुढील काळात होणाऱ्या सर्वच भरतींसाठी अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून सेवा प्रवेश नियमात ही सुधारणा करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
