सरकारची उदासीनता : डॉ. आंबेडकरांचे मौल्यवान साहित्य अद्यापही धूळखात; उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला नोटीस

राज्य सरकारच्यावतीने प्रकाशित करण्यात येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्यासाठी सुमारे पाच कोटी ४५ लाखाचा कागद खरेदी करण्यात आला, बाबासाहेबांच्या लेखन आणि भाषणाच्या नऊ लाख प्रति छापण्याचा आदेशही काढण्यात आला.परंतु गेल्या चार वर्षात केवळ ३३ ग्रथांची छपाई करण्यात आली आणि सुमारे ५ कोटीचा कागद गोदामात धूळखात पडून असल्याचे वृत्त वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द झाले.

  • उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (DR. B. R. Ambedkar) यांच्या लेखणीने समृद्ध झालेले साहित्यासह (Literature) अन्य काही साहित्यांच्या छपाईसाठी (Printing) आणलेला सुमारे पाच कोटींचे कागद धूळखात पडल्याच्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court, Mumbai) गंभीर दखल घेत बाबासाहेबाच्या साहित्याच्याबाबतीत उदासिनतेवर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि याबाबत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

राज्य सरकारच्यावतीने प्रकाशित करण्यात येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्यासाठी सुमारे पाच कोटी ४५ लाखाचा कागद खरेदी करण्यात आला, बाबासाहेबांच्या लेखन आणि भाषणाच्या नऊ लाख प्रति छापण्याचा आदेशही काढण्यात आला.परंतु गेल्या चार वर्षात केवळ ३३ ग्रथांची छपाई करण्यात आली आणि सुमारे ५ कोटीचा कागद गोदामात धूळखात पडून असल्याचे वृत्त वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द झाले.

या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने दखल घेत आणि व्यापक जनहिताचा असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाच्या रजिष्ट्रीला स्यूमोटो याचिका करण्याचे आणि बुधवारी जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर न्या. प्रसन्ना वराळे यांनी ए. एस. किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

राज्य सरकारने १९७९ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य प्रकाशन समितीची स्थापना केली होती, परंतु, त्यातून काहीच साध्य झाले नाही असे याप्रकऱणी याचिकेवर युक्तिवाद करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले अँड. स्वराज जाधव यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले. तसेच आंबेडकरांनी भारताबाहेरही अनेक महत्त्वपूर्ण भाषणे दिली होती आणि त्यातील काही आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली होती, ही भाषणे आणि अहवाल प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणीही जाधव यांनी केली.

राज्य सरकारने आंबेडकरांची भाषणे आणि लेखन प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा, आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्यांवर भाषणांचा मुलाखतीही कोणताही प्रतिबंध नव्हता. त्यामुळे समिती प्रत्येक गोष्टीवर स्वंतत्र विचार करू शकते, असे न्या. वराळे यांना स्पष्ट केले.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये प्रकाशित सामग्री समाविष्ट करण्यासाठी विशिष्ट निर्देश देण्याची आवश्यकता असल्याचे वाटत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याला अनुमोदन देत राज्य सरकार समितीच्या सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देईल, असे राज्य सरकारच्यावतीने ॲड. पूर्णिमा कंथारिया यांनी सांगितले.

तसेच समितीच्या सचिवांचे काही दिवसांपूर्वीच निधन झाले त्यामुळे सरकारला नवीन नियुक्ती करावी लागेल किंवा संपूर्ण पॅनेलची पुनर्रचना करावी लागेल, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत योग्य उत्तर दाखल करण्यास सांगून नेमण्यात आलेल्या समितीची आणि संपूर्ण प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे तेही स्पष्ट करण्यास सांगत सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.