आंबडेकरांचे मौल्यवान साहित्य प्रकाशन प्रकरण: तज्ज्ञांच्या समितीला शुल्लक मानधन ; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले खडेबोल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखणीने समृद्ध झालेल्या साहित्यासह अन्य काही साहित्यांच्या छपाई करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सुमारे पाच कोटी ४५ लाखाचा कागद खरेदी करण्यात आला. परंतु गेल्या चार वर्षात केवळ ३३ हजार ग्रथांची छपाई करण्यात आली आणि सुमारे ५ कोटींचा कागद गोदामात धुळखात पडून असल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले.

    मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Bharat Ratna Dr Babasaheb Ambedkar) यांच्या लेखन आणि भाषणांच्या प्रकाशनाचे काम (Writing And Publication Of Speeches) आणि त्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांना कमी मोबदला दिल्याबद्दल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले (Mumbai High Court on Thursday reprimanded the state government for underpaying the appointed committee members). समितीवर काम करणाऱ्या अशासकीय तज्ज्ञ सदस्यांना दरमहा १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह पाऊल नाही, असेही खडेबोल सुनावले.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखणीने समृद्ध झालेल्या साहित्यासह अन्य काही साहित्यांच्या छपाई करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सुमारे पाच कोटी ४५ लाखाचा कागद खरेदी करण्यात आला. परंतु गेल्या चार वर्षात केवळ ३३ हजार ग्रथांची छपाई करण्यात आली आणि सुमारे ५ कोटींचा कागद गोदामात धुळखात पडून असल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले. त्या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्यूमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. प्रसन्ना वराळे यांनी न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    आंबेडकरांसह समाजसुधारकांच्या लेखन आणि भाषणांच्या प्रकाशनांवर काम करण्यासाठी २६ तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती. मागील सुनावणीदरम्यान समिती असलेल्या किती मानधन देण्यात येते याची माहिती खंडपीठाने मागवली होती. गुरुवारी अशासकीय तज्ज्ञांच्या समितीत १० जणांचा समावेश असून सदस्यांना दरमहा १० हजार रुपये दिले जातात, अशी माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी खंडपीठाला दिली.

    त्यावर नाराजी व्यक्त करत तज्ज्ञ सदस्यांना प्रतिदिवशी सुमारे ३०० रुपये मानधन कसे देऊ शकता? किमान त्यांचे ज्ञान आणि सामाजिक स्थितीवरून तरीही त्यांना मानधन द्या, हे काही स्वागतार्ह पाऊल नाही. अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. तसेच १९७१च्या शासनादेशानुसार २५० रुपये प्रवास भत्ता आता ४० वर्षांनीही कसा दिला जाऊ शकतो असा सवालही न्या. वराळे यांनी उपस्थित केला.

    बाबासाहेबांचे महाड सत्याग्रह (आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेच्या विरोधात सुरू केलेली चळवळ) आणि प्रबुद्ध भारत (बाबासाहेबांच्या भाषणांचे आणि लेखनाचे संकलन) हे दोन दुर्मिळ मूळ ग्रंथ यशवंत चावरे आणि प्रदीप नाईक राज्य सरकारकडे सुपूर्द कऱण्यास तयार होते. सरकारनेही त्यांना प्रत्येकी ६.५० लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारने मानधन दिले नाही आणि साहित्यही स्वीकारले नाही म्हणून न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

    या दोन्ही व्यक्ती वृद्ध आहेत आणि त्यांच्याकडील साहित्य त्याहून (५० वर्षांहून) अधिक दुर्मिळ आहे, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. प्रशासनाकडे कोणीतरी साहित्य देण्यास तयार होते, पण तुम्ही त्यांना ६ वर्षे वाट कशी पहायला लावता? असा सवालही खंडपीठाने केला. तसेच समितीचे काम सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सहाय्यक कर्मचार्‍यांची नियुक्ती आणि समितीला योग्य आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.