तपासवरील देखरेख कायम ठेवण्याबाबत निर्णय न घेतल्यास हे कधीच संपणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयने (CBI) सुरू ठेवला आणि त्यात विसंगती आढळून आली तर काय ? असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला.
मयुर फडके, मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti) संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr. Narendra Dabholkar) यांच्या हत्येच्या पूर्ण तपासावर देखरेख कायम ठेवायची की नाही याबाबतचा निर्णय पुढील आठवड्यात घेण्यात येईल, असे सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court Mumbai) स्पष्ट केले.
तपासवरील देखरेख कायम ठेवण्याबाबत निर्णय न घेतल्यास हे कधीच संपणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयने (CBI) सुरू ठेवला आणि त्यात विसंगती आढळून आली तर काय ? असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर तपास सुरू ठेवण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी सीबीआयच्या वतीने करण्यात आली.
दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप केला आणि हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयकडून करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपासावर उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नाही. या प्रकरणी खटला सुरू झाल्यामुळे प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्याची आणि याचिका प्रलंबित ठेवण्याची गरज नसल्याचा पुनरुच्चार आरोपींच्या वतीने करण्यात आला. तर सीबीआयने या प्रकरणाचा केलेल्या तपासात बऱ्याच त्रुटी असून तपासही अद्याप पूर्ण झालेला नाही, त्यामुळे न्यायालयाने तपासावर लक्ष ठेवण्याची विनंती दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वतीने कऱण्यात आली.
तपासावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घ्यावा, असे सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले. त्यावर याचिका निकाली काढल्यानंतर सीबीआयच्या पुढील तपासात काही विसंगती आढळून आल्या तर काय ? असा प्रश्न न्या.गडकरी यांनी उफस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने तपासावर देखरेख कायम ठेवण्याचे मान्य किंवा अमान्य केले, तरीही कायद्यानुसार तपास सुरूच ठेवला जाईल, असे सीबीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. न्यालयाने नंतर या प्रकरणाचा घटनाक्रम न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देऊन तपासावर देखरेख कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने सुनावणी ३१ मार्च रोजी निश्चित केली.
Loading ...