
आंबेगाव तालुक्यामध्ये गेल्या चार ते पाच आठवड्यापासून पाऊस नसल्याने तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तालुक्याच्या पूर्व भागात अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान आहे. मात्र अद्यापही दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याची स्थिती आहे.
आंबेगाव : आंबेगाव तालुक्यामध्ये गेल्या चार ते पाच आठवड्यापासून पाऊस नसल्याने तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तालुक्याच्या पूर्व भागात अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान आहे. मात्र अद्यापही दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याची स्थिती आहे.
सप्टेंबर महिना जवळजवळ संपत आला असून, शासनाला आणि बळीराजाला अजूनही सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस पडणाऱ्या पावसाच्या अपेक्षा आहे. सध्या तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असली तरी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार सप्टेंबरच्या अखेरीस पडणाऱ्या पावसामुळे परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाकरता येत नाही.
तालुक्याच्या पश्चिम भागात बऱ्यापैकी पाऊस पडला असला तरी, पूर्व भाग मात्र अद्यापही कोरडा ठणठणीत आहे. त्यामुळे या भागात दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली आहे. यंदा तालुक्यात सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस पडला, शिवाय असमान पाऊस पडल्याने उत्पादकतेत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान शास्त्रीय निकषाप्रमाणे सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक, सामान्य फरक आद्रता निर्देशांक, वनस्पती स्थिती निर्देशांक काढण्यात आल्यानंतर त्यानुसार पिकांची वर्गवारी केली जाईल. त्यानंतर लागवडीखालील क्षेत्राचा विचार केला जाईल. ऑगस्ट अखेर राज्यात खरीप हंगामात होणारे सरासरी पेरणी क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्र ३३.३ टक्क्यापेक्षा कमी असेल तर तेथे दुष्काळ समजला जाईल, असे शासनाचे धोरण आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी मातीतील आद्रतेचा उपयोग करता येतो त्यानुसार महालनोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, नवी दिल्लीच्या संकेतस्थळावर आद्रता निर्देशांक अपडेट केलेला असतो. त्यानुसार जुलै ते फेब्रुवारीपर्यंत निर्देशक तपासून मूल्य काढले जाईल आणि त्यानंतरच दुष्काळाची वर्गवारी केली जाईल.
एकूणच अवर्षनग्रस्त तालुका असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर त्याचे शास्त्रीय सर्वेक्षण ३० सप्टेंबर नंतर होईल. याआधी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी महसूल विभागाची आणेवारी, पैसेवारी किंवा ग्रीडवारी या पद्धती तसेच नजर पहाणी त्याचबरोबर पीक कापणी प्रयोगाच्या निष्कर्षानंतर होत होती. परंतु केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २००९ मध्ये सुधारणा करून नवीन संहिता प्रकाशित केली आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१७ पासून सुरु केली आहे. त्यानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यास शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.