मनी लाँड्रिंग प्रकरण : अनिल देशमुखांच्या जामीन अर्जाला ईडीचा विरोध; आरोपपत्र वेळेतच दाखल केल्याचा दावा, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी

परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. तसेच बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze) आणि इतरांना बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोपाबाबत ही देशमुखांची ईडीने मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू केली.

    मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (NCP Leader) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी विशेष पीएमएलए सत्र न्यायालयात जामीनसाठी (Bail) अर्ज केला आहे. गुरुवारी ईडीच्यावतीने देशमुखांच्या डिफॉल्ट (अंमलबजावणी संचालनालय) अर्जाला विरोध करण्यात आला.

    परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. तसेच बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze) आणि इतरांना बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोपाबाबत ही देशमुखांची ईडीने मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू केली. १२ तास चौकशी केल्यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी ईडीने देशमुखांना अटक केली आणि त्यांची कोठडीत रवानगी करण्यात आली तेव्हापासून देशमुख आर्थर रोड कारागृहात आहेत.

    २९ डिसेंबर २०२१ रोजी ईडीने देशमुख आणि त्यांच्या दोन मुलांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए)अंतर्गत विशेष न्यायालयात दाखल केले. सुमारे सात हजार पानांचे आरोपपत्र असून या प्रकरणातील हे दुसरे आरोपपत्र आहे. आरोपपत्रानुसार देशमुख या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असून त्यांच्या दोन मुलांच्या नावाचाही सहभाग आरोपपत्रात करण्यात आले आहे. मात्र, विशेष न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आपण वैधानिक जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला आहे.

    देशमुख ६० दिवसांपासून कोठडीत आहेत. तर न्यायालयानेही अद्याप आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १६७ तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेपासून ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही किंवा त्या आरोपपत्राची दखल घेतली गेली नाही, तर तो डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे देशमुखांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ विक्रम चौधरी यांनी करताना आपला युक्तिवाद संपवला. त्याला गुरुवारी ईडीच्यावतीने तीव्र विरोध करत उत्तर देण्यात आले.

    देशमुख यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र हे नियमित वेळेतच दाखल केले होते. त्यास कोणताही विलंब झाला नसल्याचा दावा ईडीच्यावतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला. त्याविरोधात शुक्रवारी अनिल देशमुख यांच्यावतीने युक्तिवाद कऱण्यात येणार आहे.