देशमुखांना जेल की बेल ? कायद्यानुसारच अटकेची कारवाई, ईडीकडून युक्तिवाद पूर्ण

वसूली प्रकरण तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही अनिल देशमुखांनी (Anil Deshmukh) हस्तक्षेप केल्याचा दावाही ईडीने (Ed) केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

    मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी (Money Laundering Case) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना (Anil Deshmukh) केलेली अटक योग्य आणि कायद्याला धरूनच असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालय(ईडी)कडून (ED) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) करण्यात आला. वसूली प्रकरण तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही देशमुखांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावाही ईडीने केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता देशमुखांना जामीन मिळणार की कारागृहात रहावे लागणार याकडे लक्ष लागले आहे.

    मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, उच्च न्यायालयात न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ईडीकडून देशमुखांनी केलेल्या सर्व दाव्यांचे खंडन करण्यात आले.

    वाझेचा वसुलीसाठी वापर
    देशमुखांनी गृहमंत्री पदाचा गैरवापर केला. अवैधरित्या वसूलीसाठी त्यांनी पोलासांवर दबाव टाकला बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेचा वसूलीसाठी वापर केला. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेतही त्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावा ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. त्यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरुपचे असून वारंवार समंन्स बजावण्यात आले. मात्र त्यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा देशमुखांचा दावाही सिंह यांनी फेटाळून लावला.

    समूळ उच्चाटन आवश्यक
    मनी लॉन्ड्रिंग हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असून त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक सामर्थ्यावर होतो. याचे समूळ उच्चाटन होणे गरजेचे असल्याचेही सिंह यांनी सांगितले. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यात वाझे, पलांडे, रवी व्हटकर इतरांच्या गुन्हाबाबत माहिती आहे. देशमुखांनी अनेक शेल कंपन्यांचा मनी लॉन्ड्रिंगसाठी वापर केला असून त्यात कुटुंबातील सदस्यांचाही वापर केला आहे.

    नियमित जामीनासाठी अर्ज
    देशमुखांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. मात्र, त्यांनी केलेला अर्ज हा नियमित जामिनासाठी असून वैदयकीय जामीनासाठी नाही. त्यांची देखभाल करण्याकडे कारागृह प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा चुकीचा असून त्यांच्यावर आवश्यक ते सर्व उपचार करण्यात येत आहेत. त्यांच्या वयाच्या अन्य आजारी कैद्याप्रमाणे देशमुखांचीही देखभाल केली जात आहे. त्यामुळे आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे सिंह यांनी सांगितले. देशमुखांकडून कोणत्याही विशेष गंभीर आजारावर उपचार करण्याची माघणी करण्यात आलेली नाही असा दावा करत सिंह यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.

    देशमुखांकडून आरोपांचे खंडन
    मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण जबाबावर अवलंबून आहे. मात्र येथे सचिन वाझेचा जबाब विश्वासार्ह नाही. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये फक्त तीनजण अटकेत आहेत. त्यात देशमुख आणि त्यांचे स्विय सहाय्यकांचा समावेश आहे. परमबीर सिंह आणि वाझेने केलेल्या आरोपांबाबत कोणताही ठोस पुरावा नाही, एखादा मेसेज, व्हॉट्स अ‍ॅप संभाषण, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारखे कोणतेही पुरावे तपास यंत्रणेकडे नाहीत. आधीही काही खटल्यांमध्ये आरोपी असलेल्या सचिन वाझेच्या जबाबावरून ११ महिन्यांपासून कारागृहात ठेवणे योग्य नाही, असा दावा ईडीच्या उत्तराला प्रत्युत्तर देताना देशमुखांकडून करण्यात आला.