ईडी नवलानीना पाठीशी घालत आहे; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Shivsena MP Sanjay Raut) यांनी ‘ईडी ’चे अधिकारी हे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र नवलानीसह खंडणी रॅकेट चालवत असल्याचा आणि मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) गुन्ह्यातही त्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.

    मुंबई : जितेंद्र नवलानी (Jitendra Navlani) हे विकासक आणि व्यावसायिकांकडून (Developers And Businessmen) कोट्यवधी खंडणी (Ransom) गोळा करत असताना (अंमलबजावणी संचनालय) ईडी त्यांना पाठीशी घालत असून काही अधिकाऱ्यांनाही वाचवण्याचा प्रयत्न ईडीकडून (ED) करण्यात येत आहे. ईडीच्या एकही अधिकाऱ्याचे नाव नसतानाही ईडी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (CBI) वर्ग करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.

    शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Shivsena MP Sanjay Raut) यांनी ‘ईडी ’चे अधिकारी हे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र नवलानीसह खंडणी रॅकेट चालवत असल्याचा आणि मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) गुन्ह्यातही त्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यात अनेक विकासक आणि व्यावसायिकांना टार्गेट केल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता. यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलीस लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) नेमण्यात आले. एसीबीने (ACB) नवलानींविरोधात प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली. मात्र, तपास पारदर्शक व्हावा, यासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी करत ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court, Mumbai) याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    ईडीच्या याचिकेला राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल चव्हाण यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सदर प्रकरणाच्या तपासाशी ईडीचा संबंध नाही, एफआयआरमध्ये एकाही ईडी अधिकाऱ्याचे नाव सामील नाही तसे असतानाही ईडीने तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असून त्याचा तपास करण्यापासून एसीबीला रोखता येणार नाही. असा दावा करत एसीबीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी निकालाचा दाखला प्रतिज्ञापत्रातून दिला आहे.

    तसेच ईडीने केलेली याचिका सुनावणी योग्य नसून ती फेटाळून लावण्यात यावी, अशी मागणीही प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. दोन्हीं बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने नवलानीला दिलेला दिलासा पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत कायम ठेवत सुनावणी तहकूब केली.