teachers doing survey

शिक्षकांवर सर्व्हेक्षणाचा ताण; साक्षरता कार्यक्रमासाठी बेरोजगारांना संधी देण्याची गरज

    प्रवीण शिंदे, सांगली :  नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र सरकारने पाच कोटी नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी आता वाड्या वस्त्यांवर जाऊन अशिक्षित शोधण्यासाठी शिक्षकांना पाठवले जाणार आहे. शिकवण्यासाठी वेळ मिळवताना नाकी नऊ आलेले असताना आता शिक्षकाना नवा ताण सोसावा लागत आहे.
    राज्यातील दीड कोटी निरक्षर शोधण्याचे लक्ष्य ठेवून केंद्र सरकारचे नवभारत साक्षरता अभियान राबवले जाणार आहे, पुढील चार वर्षांत  केंद्र सरकारने पाठवलेल्या निरक्षरांच्या संख्येनुसार गावागणिक निरक्षरांची ठराविक संख्या शोधण्याची उलट गंगा सध्या शिक्षण विभागात वाहते आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एकूण एक कोटी ६३ लाख निरक्षर नागरिक असल्याची गावनिहाय आकडेवारी केंद्राने पाठवली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक गावातील निरक्षरांचा शोध घ्या, असे फर्मान स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी शाळांसाठी काढले आहे. काही वर्षांपूर्वी देशातील प्रौढ साक्षरता अभियान गाजले होते. आता केंद्राचे नवभारत साक्षरता अभियान सुरू होत आहे. त्यानुसार देशभरात २०२७ पर्यंत पाच कोटी नागरिकांना साक्षर करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. ते गाठण्यासाठी २०११च्या म्हणजेच १२ वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेचा आधार घेऊन राज्यात एक कोटी ६३ लाख निरक्षर असल्याची आकडेवारी केंद्राने राज्यांना पाठवली आहे. केंद्राने पाठवलेली निरक्षरांची आकडेवारी गावनिहाय आहे. त्यामुळे आता गावातील निरक्षरांची आकडेवारी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सिद्ध करण्याची धडपड सुरू झाली आहे. साधारणपणे आधी सर्वेक्षण करून त्यानंतर नियोजन केले जाते. मात्र १२ वर्षांपूर्वीची आकडेवारी देऊन गावोगावी तेवढे निरक्षर शोधा, अशा सूचना शिक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.

    कोणाला करावे लागणार सर्व्हेक्षण
    सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा; तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नगरपालिका शाळा, महानगरपालिका शाळांमधील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी क्षेत्र निश्चित करून सर्वेक्षक-शिक्षक यांची नियुक्ती मुख्याध्यापक करतील. या सर्वेक्षणामध्ये शाळा, गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय निरक्षरांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

    घरोघरी जाऊन माहितीचे संकलन
    प्रत्यक्ष वस्ती, वाडी, गाव, खेडी, तांडे, शेतमळा, वॉर्ड अशा ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये निरक्षरांचे नाव, लिंग, जात प्रवर्गनिहाय अद्ययावत माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच त्याचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण केले जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना घरोघरी जाऊन ही माहिती गोळा करावी लागेल. त्यासाठी त्यांची सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

    बेरोजगारांना संधीची गरज
    नुकतेच बेरोजगारांना संधी देण्याऐवजी निवृत्त शिक्षकांना अध्यापनाची जबाबदारी दिली. आताही शिक्षकांवर सर्व्हेक्षणाचा अतिरिक्त ताण टाकण्याऐवजी सुशिक्षकीत बेरोजगारांना संधी द्यावी. आशिक्षकीत शोधण्यासाठी विद्यार्थी आणि बेरोजगार शिक्षितांचे नुकसान करू नये, चार वर्षे उपक्रम हा चालणार असल्याने त्यांना रोजगाराची चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे.

    गेल्या १० वर्षांत शिक्षक, कर्मचारी भरती झालेली नाही. प्राथमिक शाळेत एक शिक्षक चार शिक्षकांचे काम करीत अाहे. अनेक माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. आधीच शिक्षकांवर अध्यापनाचा ताण आहे. सर्वेक्षणाच्या कामामुळे तो आणखी वाढणार आहे. शाळेतील शिक्षकांना अशा कामात अडकवण्यापेक्षा सेवानिवृत्त शिक्षक व बाह्य यंत्रणे मार्फत करावे. शिक्षकांना फक्त शिकवू द्यावे.

    - अमोल शिंदे, शिक्षक नेते