संग्रहित फोटो
संग्रहित फोटो

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) देवस्थान संस्थान विश्वस्त मंडळाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नोंद असलेल्या आणि राजकीय पद धारण केलेल्या व्यक्तींची वर्णी एकविरा देवीच्या (Ekvira Devi Sansthan) संचालक मंडळावर नसावी, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

    मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) देवस्थान संस्थान विश्वस्त मंडळाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नोंद असलेल्या आणि राजकीय पद धारण केलेल्या व्यक्तींची वर्णी एकविरा देवीच्या (Ekvira Devi Sansthan) संचालक मंडळावर नसावी, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

    एकविरा देवी संस्थान विश्वस्त मंडळावर राजकीय नेते व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक वगळून जे उमेदवार अर्ज करतील त्यांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्याचे आदेश न्यायालयाने संस्थानाला दिले आहेत. ही सर्व प्रक्रिया प्रोथोनोटरीच्या देखरेखीखाली चालेल, असेही न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच देवी-देवतांचे ट्रस्ट म्हणजे राजकीय आखाडे बनले आहेत, हे दुर्दैव आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

    दरम्यान, एकविरा देवस्थानच्या संचालक मंडळाची निवडणूक गोपनीय बॅलेट पेपर पद्धतीने घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका चेतन पाटील यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने भक्तांनाच ही संधी द्यावी, असे मत व्यक्त केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे.