म्हाडातील पात्र सदनिकाधारकांना घरांचा ताबा मिळावा ; आमदार सुनिल शेळके यांची औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे अधिवेशनात मागणी

म्हाडातील सदनिकाधारक न्यायाच्या प्रतीक्षेत.

    वडगाव मावळ : तळेगाव दाभाडे शहरातील म्हाडा अंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना प्रत्यक्ष ताबा मिळावा व आकारण्यात आलेली वाढीव रक्कम रद्द करावी यासाठी आमदार सुनिल शेळके यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करुन राज्य सरकारचे याकडे लक्ष वेधले.

    म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना माफक दरात हक्काची घरे दिली जातात.तळेगाव दाभाडे शहरातील म्हाडाच्या प्रकल्पाची २०१८ ते २०२१ या काळात लॉटरी पद्धतीने सोडत काढण्यात आली होती.यावेळी देण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये प्रत्येक सदनिकेची किंमत सुमारे १३ लाख ९८ हजार इतकी होती.अनेक सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःचे हक्काचे घर असावे यासाठी अर्ज केले होते.प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून अडीच लाख इतके अनुदान देण्यात येते.सदर अनुदान वजा करुन या प्रकल्पातील सदनिकेची किंमत ११ लाख ४८ हजार रुपये होते. या प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये कामगार,कष्टकरी व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्वसामान्य नागरिक आहेत.या प्रकल्पातील सदनिकेसाठी ७३० नागरिक पात्र ठरले.या सदनिकांचा ताबा मिळण्यासाठी ५८८ सदनिकाधारकांनी मुदतीनुसार नव्वद रक्कम भरली आहे.सदर प्रकल्पाचे काम जून २०१८ मध्ये सुरु करण्यात आले आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यास म्हाडाकडूनच तीन वर्षांचा विलंब झाल्याचे दिसत आहे.कोरोना, इमारत परवानगी, संबंधित ठेकेदाराकडून संथ गतीने काम या कारणांमुळे प्रकल्पाच्या कामास विलंब झाला असून आजपर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही.प्रकल्पास झालेल्या विलंबामुळे पात्र लाभार्थ्यांना २ लाख ५२ हजार इतकी वाढीव अतिरिक्त रक्कम भरा असे सांगण्यात आले.यानंतर नागरिकांनी आमदार सुनिल शेळके यांच्याकडे धाव घेत यावर मार्ग काढण्याची मागणी केली.

    सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांची यामध्ये काही चुक नसताना त्यांना विनाकारण भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.सर्व सदनिकाधारकांना घरांचा ताबा मिळावा,अतिरिक्त वाढीव रक्कम रद्द करावी याकरिता गृहनिर्माण विभागाकडे आमदार सुनिल शेळके यांनी पत्रव्यवहार केला.यावर मंत्री महोदयांनी पुणे गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्याधिकारी यांना बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुणे येथे आमदार सुनिल शेळके, संबंधित विभागाचे अधिकारी व सदनिकाधारक यांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली.या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा देऊ व वाढीव आकारलेली रक्कम रद्द करु असे आश्वासित करण्यात आले होते.परंतु बैठकीनंतर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे आमदार सुनिल शेळके यांनी सांगितले.तसेच घरांचा ताबा न मिळाल्याने सर्व लाभार्थी घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरत आहेत तसेच त्यांना घरभाडे देखील द्यावे लागत असल्याने त्यांचे दुहेरी आर्थिक नुकसान होत आहे.सर्व पात्र लाभार्थी सर्वसामान्य कुटुंबातील असून त्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करता शासनाने त्यांना लवकरात लवकर घरांचा ताबा द्यावा व आकारलेली वाढीव रक्कम रद्द करावी अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्यांद्वारे आमदार शेळके यांनी अधिवेशन सभागृहात उपस्थित केली.या प्रकरणात राज्य सरकार काय निर्णय घेईल याकडे या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

    सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. म्हाडाकडून आकारण्यात येणारे अतिरिक्त वाढीव शुल्क रद्द करावे आणि लवकरात लवकर घराचा ताबा त्यांना द्यावा अशी मागणी अधिवेशनात केली आहे.लवकरच यावर योग्य निर्णय होईल अशी आशा आहे.

    -आमदार सुनिल शेळके.

    'मागील पाच वर्षांपासून आम्हांला आमच्या स्वप्नातील घर मिळावे यासाठी आम्ही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहोत.आमदार सुनिल शेळके यांनी आमची बाजु मांडून याबाबत आवाज उठवला याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.'

    - ईश्वर पाटील (सदनिकाधारक).