लसीकरण न केलेल्या कर्मचाऱ्याला कामावर रुजू करणार; सिम्बायोसिस विद्यापीठाचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन

कोविड प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्याला कामावर पुन्हा रुजू करणार असल्याची माहिती शुक्रवारी पुण्यातील सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच कर्मचार्‍यांसाठी कोविड प्रतिबंधात्मक लस घेण्याच्या आदेशाचे पुनर्विचार करणार असल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली.

    मुंबई : कोविड प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्याला कामावर पुन्हा रुजू करणार असल्याची माहिती शुक्रवारी पुण्यातील सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच कर्मचार्‍यांसाठी कोविड प्रतिबंधात्मक लस घेण्याच्या आदेशाचे पुनर्विचार करणार असल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली.

    पुण्यातील सिम्बॉयसिस विद्यापीठात सुपरवाइझर पदावर काम करणारे सुब्रता मझुमदार यांना विद्यापीठाच्या प्रधान संचालक विद्या येरवडेकर यांनी कोविड प्रतिबंदात्मक लस घेत नाही तोपर्यंत विनावेतन रजेवर जाण्याचा इमेल २०२१ रोजी पाठवला होता. मात्र, वैद्यकीय अडचणींमुळे लस घेवू शकत नसल्याची माहिती त्यांनी संचालकांना दिली. जानेवारी २०११ मध्ये महिन्यात अशाच आशयाचा इमेल व्यवस्थापणाकडून मझुमदार यांच्यासह इतर कर्मचार्‍यांना पाठविण्यात झाला. याविरोधात मझुमदार यांनी सिम्बॉयसिस व्यवस्थापन आणि प्रधान संचालक विद्या येरवडेकर यांच्या विरोधात अ‍ॅड. कृष्णा मोरे, अ‍ॅड अनिमेश जाधव आणि अ‍ॅड. वसंत टक्के यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली त्याची दखल घेत न्यायालयाने सिम्बॉयसिस विद्यापीठाला शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी न्या. अनिल के मेनन आणि न्या. नितीन आर बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    शुक्रवारी सिम्बॉयसिस विद्यापीठाकडून खंडपीठाला आश्वासन दिले की ते लसीकरण न केलेल्या कर्मचार्‍यांपैकी एका कर्मचार्‍याला पुन्हा कामावर रुजू करणार आहेत. कर्मचार्‍यांसाठी कोविड-१९ च्या लससक्ती च्या आदेशाचे पुनर्विचार करणार असल्याची माहिती ही खंडपीठाला दिली. सिम्बायोसिसचा युक्तिवाद स्विकारत कामावर पुन्हा रुजू होत असलेल्या कर्मचाऱ्याला जानेवारी महिन्यापासून आजपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश विद्यापीठाला देत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.