जुन्या पेन्शन योजनेवरुन फडणवीसांचा यू टर्न? केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा सल्लाही धुडकावणार? आत्ताच का मुद्दा चर्चेत? काय आहेत भविष्यातील गणितं?

'जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आम्ही नकारात्मक नाही. अर्थ विभाग आणि इतर विभागांची या मुद्द्यावर आम्ही चर्चा करु. मात्र यातून निघणारं उत्तर हे दीर्घकालीन असलं पाहिजे.' यावेळी त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीकाही केली आहे. फडणवीस म्हणाले की, 'विरोधक केवळ जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बोलतात. मात्र सध्याची पेन्शनची पद्धत बदलायची असेल तर ते करण्याची हिम्मत केवळ आमच्या सरकारमध्ये आहे.

    मुंबई– अवघ्या महिनाभरापूर्वी राज्यात जुनी पेन्शन योजना (old pension scheme) लागू करता येणार नाही, असे केल्यास राज्य (State) दिवळखोरीत निघेल असं सांगणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी महिनाभरात या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका ३६० अंशांनी बदललेली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी हे स्पष्ट केलंय की, ‘जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आम्ही नकारात्मक नाही. अर्थ विभाग आणि इतर विभागांची या मुद्द्यावर आम्ही चर्चा करु. मात्र यातून निघणारं उत्तर हे दीर्घकालीन असलं पाहिजे.’ यावेळी त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीकाही केली आहे. फडणवीस म्हणाले की, ‘विरोधक केवळ जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बोलतात. मात्र सध्याची पेन्शनची पद्धत बदलायची असेल तर ते करण्याची हिम्मत केवळ आमच्या सरकारमध्ये आहे. विरोधक ते करु शकणार नाहीत’

    महिनाभरापूर्वी काय म्हणाले होते फडणवीस?

    नागपूरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात २१ डिसेंबर रोजी याबाबतच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं होतं. त्यात ते म्हणाले होते की, ‘ जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही. 2005 साली जुनी पेन्शन योजना बंद झालेली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करायची असेल तर राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटींचा बोजा पडेल. त्यामुळं राज्य दिवाळखोरीत निघेल. अजितदादांचं अभिनंदन करेल, त्यांनी राज्याचं हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला.’

    मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीसांमध्ये मतभेद ?

    देवेंद्र फडणवीसांनी ही भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर, या भूमिकेला छेद देणारी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली होती. 14 जानेवारीला ठाण्यात विधान परिषद पदवधीर निवडणुकीच्या प्रचारसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत सकारात्मक असल्याचं सांगितलं होतं. मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, ‘राज्य सरकार शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसचं विना्नुदानित शाळांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहे. शिक्षण विभागाच्या वतीनं जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्यात येतोय.’ मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांत मतभेद असल्याच्या चर्चा झडल्या होत्या. फडणवीसांनी केलेलं ताजं वक्तव्य हे या मतभेदांच्या चर्चेला विराम देण्यासाठी असल्याचीही शक्यता आहे.

    आत्ताच का मुद्दा चर्चेत ?

    राज्यात सध्या विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील 5 जागांवर निवडणुका होतायेत. या निवडणुकांच्या प्रचारात जुन्या पेन्शनचा मुद्दा हा महत्त्वाचा ठरलेला आहे. सत्ताधारी शिंदे गट-भाजपा आणि महाविकास आघाडीनं या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केलेल्या आहेत. नाशिक मतदारसंघात सत्यजीत तांबेंनी अखेरच्या क्षणी भरलेल्या अपक्ष उमेदवारीनं ही निवडणूक रंगतदार झालेली आहे. त्यामुळं जुन्या पेन्शन योजनेची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे.

    केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा सल्ला धुडकावणार फडणवीस?
    जर राज्यात पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला, तर असं करणारं महाराष्ट्र हे देशातील भाजपाशासित राज्यातलं पहिलं असं राज्य ठरणार आहे. राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर जुन्या पेन्शन योजनेचा होणारा परिणाम लक्षात घेता, ही योजना परत लागू करु नका, असा इशाराच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यांना दिलेला आहे. मात्र काँग्रेसशासित ३ राज्यांनी राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशांनी याबाबतची घोषणा केलेली आहे. पंजाबमध्ये आपनेही ही घोषणा आधीच केलेली आहे.

    जुन्या पेन्शन योजनेत कुणाला लाभ

    राज्यात सध्या 16 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. या सगळ्यांच्या पगारावर सध्या सरकारला वर्षाला 58 हजार कोटींचा खर्च करावा लागतो. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल. शिक्षकांच्या पेन्शनवरच सरकारला 4 ते 4.5 कोटींचा अतिरिक्त खर्चच सध्या करावा लागतोय. कर्मचाऱ्याला अखेरच्या वेतनाच्या 50 टक्के वेतन आणि मृत्यूनंतर पत्नीला 30 टक्के वेतन, अशी ही जुनी पेन्शन योजना आहे.

    भविष्यातील गणितांसाठी निर्णय

    जुन्या पेन्शन योजनेच्या निमित्तानं विधान परिषद निवडणूक जिंकण्याची संधी शिंदे-भाजपा गटाकडे येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची आणि शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांतही हा मतदार सत्ताधाऱ्यांकडे या निर्णयामुळे येऊ शकतो. राज्याच्या तिजोरीवर याचा आर्थिक बोजा पडणार असला तरी आगामी सगळ्याच निवडणुकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करुन, सर्वसामान्यांचं सरकार अशी प्रतिमाही अधिक उजळ होण्याची यात शक्यता आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत काही घोषणा होणार का, याकडं आता सगळ्यांचं लक्ष असेल.