तळेगावच्या ‘मिसाईल’ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार; खासदार बारणेंनी घेतली गडकरींची भेट

मावळ लोकसभा मतदारसंघातील तळेगाव दाभाडे येथील शेतकऱ्यांची जमीन संरक्षण विभागाने मिसाईल प्रकल्पांसाठी संपादित केली. परंतु, काही शेतकऱ्यांना आजतागायत मोबदला मिळाला नाही. बाजारभावानुसार, मूल्य वाढवून देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

    पिंपरी : मावळ लोकसभा मतदारसंघातील तळेगाव दाभाडे येथील शेतकऱ्यांची जमीन संरक्षण विभागाने मिसाईल प्रकल्पांसाठी संपादित केली. परंतु, काही शेतकऱ्यांना आजतागायत मोबदला मिळाला नाही. बाजारभावानुसार, मूल्य वाढवून देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

    त्यासंदर्भात आपण पुढाकार घेऊन संरक्षणमंत्र्यांशी बैठक घ्यावी. त्यातून तोडगा काढावा अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे (Shrirang Barne) यांनी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्याकडे केली. त्यावर लवकरात-लवकर संरक्षणमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन मिसाईल प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली जाईल, अशी ग्वाही गडकरी यांनी दिली. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना  न्याय मिळेल, असा विश्वास खासदार बारणे यांनी व्यक्त केला.

    पालखी मार्गाच्या देहूरोड हद्दीतील कामासाठी संरक्षण विभागाने जागेचा ताबा देण्यासाठी आपण संरक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करावी, अशीही मागणी केली. खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली.

    खासदार बारणे म्हणाले, तळेगाव शेलारवाडीतील शेतकऱ्यांची जागा संरक्षण विभागाने मिसाईल प्रकल्पासाठी घेतली. १६ ऑगस्ट २००४ रोजी भूसंपादन सुरू करण्यात आले. १६.८३ कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर करण्यात आली. त्याविरुद्ध जमीन मालकांनी अनुकंपा वाढीसाठी पुणे जिल्हा न्यायालयात ९३ खटले दाखल केले. जे अद्याप प्रलंबित आहेत. विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी ११.२७ कोटी रुपयांचे वितरण स्वीकारण्यास जमीन मालकांनी संयुक्तपणे नकार दिला. नुकसान भरपाईबाबतही बाधितांनी नाराजी व्यक्त केली.

    काही शेतकऱ्यांना आजतागायत पैसे मिळाले नाहीत. याबाबत तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यासोबत एक बैठक झाली होती. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, जमिनीचे बाजारभावानुसार, मूल्य वाढवून दिले जाईल. अधिकचे १०८ कोटी देण्याची केंद्र सरकारची तयारी असल्याचे सितारामन यांनी सांगितले होते. परंतु, शेतकऱ्यांनी न्यायालयातील याचिका मागे घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी केली होती. प्रति १५ लाख रुपये अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले.