शेतकऱ्यांना शून्य टक्क्यानेच पीक कर्ज देणार; आमदार मानसिंगराव नाईक यांची घोषणा 

जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. तीन लाखापर्यंतची पीक कर्ज शून्य टक्के दिली जातील, अशी घोषणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी शनिवारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत केली.

    सांगली : केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी आहे. केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात दिवसेंदिवस कपात होत आहे. भविष्यात अनुदान बंद केल्यास नवल वाटू नये. मात्र जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. तीन लाखापर्यंतची पीक कर्ज शून्य टक्के दिली जातील, अशी घोषणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी शनिवारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत केली.

    त्यासाठी लागणार्‍या रकमेची तरतूद नफ्यातून केली जाईल. अर्धा टक्क्यांमुळे ७ कोटी रुपयांचा भार बँकेला सोसावा लागणार आहे. शेती कर्ज आणि बिगरशेती कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरु केलेली एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस), सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

    सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची ९५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष तथा आ. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, आ. अनिल बाबर, दिलीपतात्या पाटील, विशाल पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, सत्यजित देशमुख, पृथ्वीराज पाटील, सुरेश पाटील, तानाजी पाटील, प्रकाश जमदाडे, वैभव शिंदे, चिमण डांगे, बी. एस. पाटील, अनिता सगरे, बाळासाहेब होनमोरे, मन्सूर खतीब, सरदार पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ आदी उपस्थित होते.

    अध्यक्ष नाईक म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती बँक हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेईल. त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना उभा करण्यासाठी अनेक लघु उद्योजक उभा करण्यासाठी कर्ज देण्याचा संकल्प आहे. तो येत्या वर्षात अंमलात आणला जाईल. शेती पीक कर्जासाठी १८०० कोटी रुपयांची कर्ज दिलेली आहेत. बिगर शेतीसाठी चार हजार कोटी रुपयांची कर्ज दिली आहेत. दोन हजार कोटी रुपये आमच्याकडे शिल्लत आहेत. आम्ही चांगल्या कर्जदाराच्या शोधात आहोत. केंद्र सरकारने पीक कर्जाची सबसिडी बंद केली होती.

    मात्र शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळे ती पुन्हा सुरु केली. त्यामध्ये अर्धा टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला आर्थिक बोजा सोसावा लागण्याच भीती होती. परंतू जिल्हा बँक कमी केलेल्या अनुदानापोटी ७ कोटीचा बोजा सोसणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शून्य टक्क्यानेच पीक कर्ज देईल. शेतकर्‍यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून १८०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाते. त्यामध्ये सुमारे २७ कोटी रुपये नुकसान बँकेला सहन करावे लागते. त्यामध्ये आणखी सात कोटीची भर पडेल, मात्र शेतकर्‍यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी, शेतकर्‍यांची प्रगती साधण्यासाठी जिल्हा बँक कुठेही कमी पडणार नाही.

    ओटीएस योजनेला मुदतवाढ

    शेती आणि बड्या संस्थाची थकबाकी वसुली करण्यासाठी बँकेने पाऊले उचलली आहेत. शेती कर्जासाठी लागू असलेली वसुली प्रोत्साहन निधी तसेच बिगरशेती कर्जासाठी सामोपचार कर्ज परतफेड, तडजोड आणि पुनर्गठण योजना २०२२ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला. बिगर शेतीच्या ३३ संस्था योजनेत सहभागी झाल्या आहेत. अद्यापही अनेक संस्थांची थकबाकी कायम आहे, त्यामुळे ओटीएस योजनेत सहभागी होण्यासाठी मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

    मार्च अखेर एनपीए १० टक्क्याखाली आणणार

    जिल्हा बँकेचे सुमारे ४०० कोटीहून अधिक रकमेची कर्ज थकित आहे. त्यासाठी बँकेने ओटीएस योजना सुरू केली आहे. त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. तीन हजार शेतकर्‍यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. क्रेन अ‍ॅग्रो या संस्थेच्या कर्जाचा निर्णय झाला आहे. लवकरच बँकेचे हे थकित कर्ज वसूल होईल. महांकालीबाबत निर्णय घेतला असून तोही प्रश्न निकाली निघेल. स्वप्नपूर्तीसह इतरही संस्थांबाबत चर्चा बैठका सुरु आहेत. ओटीएस योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या संस्था अद्याप ओटीएसमध्ये सहभागी झालेल्या नाहीत. त्यांना नोटीसा बजावलेल्या असल्याचे अध्यक्ष नाईक यांनी सभेत सांगितले.

    ७ हजार कोटी ठेवींचा टप्पा ओलांडणार

    जिल्हा बँकेकडे सहा हजार सातशे कोटींच्या ठेवी आहेत. लवकरच ७ हजार कोटींच्या ठेवींचा टप्पा ओलांडणार असल्याचा विश्वास बँकेचे अध्यक्ष आ. नाईक यांनी स्पष्ट केले. सध्या दोन हजार रुपयांच्या ठेवी बँकेकडे शिल्लक आहेत. बँक चांगल्या कर्जदारांच्या शोधात आहे. शेतकर्‍यांनाही विविध योजनांच्या माध्यमातून जास्तीत-जास्त कर्ज देण्याचा प्रयत्न आहे. उद्योजक, औद्योगिक संस्थानाही कर्ज देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    पीक कर्जात ८० टक्के वाटा जिल्हा बँकेचा

    जिल्हा बँकेची स्थिती अतिशय भक्कम असून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या एकूण कर्जाच्या ८० टक्के वाटा एकट्या जिल्हा बँकेचा आहे. शेतकरी हा केंद्रबिंदूच मानून बँकेचे कामकाज केले जात आहे. कारखानदार औद्योगिक संस्थांना देण्यात येणार्‍या कर्जातून जे व्याज मिळते, त्यातूनच शेतकर्‍यांना शून्य टक्के अथवा कमी दराने कर्ज देणे शक्य होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्ज घेतल्यापासून एक ही रुपया कर्ज अथवा व्याज न भरणार्‍या बँक संस्थांसाठी ओटीएस योजना राबवू नयेत अशी मागणी सभासद तानाजी पाटील यांनी केली. प्रभाकर पाटील यांनी ओटीएस योजना, कर्जाच्या व्याजात सवलत यापेक्षा वसुलीकडे अधिक लक्ष द्या अशी मागणी केली.

    स्कायमेट सर्वेक्षण बंद करा

    जिल्हा बँकेच्या वतीने शेतकऱ्यांना कर्ज देताना स्कायमेट कंपनीकडून पीक नोंदणी केली जात आहे. त्याचा आर्थिक भार शेतकर्‍यांवर पडतो. शेतकऱ्यांकडून दीडशे रुपये वसूल केले जात आहेत. शिवाय कर्जाच्या याद्या तयार करण्यास विलंब होत आहे. शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे स्कायमेट सेवा बंद करण्यात यावी, अशी मागणी सोसायटीचे पदाधिकारी व शेतकर्‍यांनी केली. याबाबत बँकेचे अध्यक्ष तथा आ. मानसिंगराव नाईक यांनी शेतकऱ्यांवर पडणारा भार थोडा बँक उचलेल, असे आश्वासन दिले.