वडिलांना यकृत दान करण्याची मागणी फेटाळली, मुलीला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांना यकृतासंबंधित विकार जडला असून यकृत प्रत्यारोपण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुलीने स्वतः च्या यकृताचा काही भाग आपल्या वडिलांना देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ नुसार अल्पवयीन मुलगी अवयव दान करू शकत नाही.

    मुंबई – यकृताच्या आजाराने ग्रस्त वडिलांना आपल्या यकृताचा काही भाग दान करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या १६ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीला दिलासा देण्यास शुक्रवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाने नकार दिला. राज्य सरकारच्या अवयव प्रत्यारोपण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे स्थापन केलेल्या प्राधिकृत समितीने अल्पवयीन मुलीची मागणी नाकारल्यानंतर खंडपीठानेही यकृत दान करण्याची मुलीची मागणीही फेटाळून लावली.

    अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांना यकृतासंबंधित विकार जडला असून यकृत प्रत्यारोपण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुलीने स्वतः च्या यकृताचा काही भाग आपल्या वडिलांना देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ नुसार अल्पवयीन मुलगी अवयव दान करू शकत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीने आपल्या आईच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. तपन थत्ते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

    आपल्याला वडिलांना पुनर्जीवन देण्यासाठी यकृताचा काही भाग दान करण्याची परवानगी देण्याची विनंती तिने न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेवर न्या. ए. के मेनन आणि न्या. एन. आर बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, या संवेदनशील विषयावर सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने आपला अहवाल न्यायालयासमोर केला, त्यानुसार, दारूच्या व्यसनामुळे आजारी वडिलांच्या यकृतावर परिणाम झाला आहे. मुलीला आणि तिच्या आईला या शस्त्रक्रियेतील गुंतागुंतीबाबत योग्य माहिती मिळालेली नाही, मुलगी एकुलती एक असल्याने यकृत दान करण्यासाठी तिच्यावर भावनिक दबाव टाकण्यात आल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे मुलीची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे त्या अहवालात नमूद कऱण्यात आले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीची मागणी फेटाळून लावली.