अखेर ऊस दराची कोंडी फुटली! प्रति टनास १०० रुपये देण्यास साखर कारखाने तयार; ‘स्वाभिमानी’च्या लढ्याला यश

गेल्यावर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये ज्या साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ३००० रुपये पेक्षा जास्त दर दिलेल्या साखर कारखान्याने प्रतिटन ५० रुपये, तर ज्या कारखान्यांनी २९०० रुपये दर दिलेल्या कारखान्यांकडून १०० रुपये दुसरा हप्ता दिला जाणार आहे.

    कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर शिरोली येथील पुलावर तब्बल आठ तास केलेल्या चक्का जाम आंदोलनानंतर ऊस दराची कोंडी फुटली. गेल्यावर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये ज्या साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ३००० रुपये पेक्षा जास्त दर दिलेल्या साखर कारखान्याने प्रतिटन ५० रुपये, तर ज्या कारखान्यांनी २९०० रुपये दर दिलेल्या कारखान्यांकडून १०० रुपये दुसरा हप्ता दिला जाणार आहे. तसेच, यावर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिटन उसाला ३१०० रुपये पहिला हप्ता देण्याच्या मुद्यावर ऊस दराची कोंडी फुटली आहे, असल्याची सांगून चक्का जाम आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.

    उसाच्या मागील हंगामातील ४०० रुपये आणि चालू हंगामातील ऊसाला ३५०० रुपये एकरकमी पहिला हप्ता या मागणीसाठी स्वाभिमानी संघटनेचे गेल्या २२ दिवसापासून आंदोलन सुरू केल्याने ऊसतोड ठप्प असून कारखान्याचे गाळप सुरू झालेले नाही. ऊसदरासंदर्भात काल मुंबईत सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासोबत बैठक झाली मात्र या बैठकीत कोणताच निर्णय न झाल्याने संघटनेने चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सकाळी अकरा वाजल्यापासून पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला होता.

    राजू शेट्टी यांनी ४०० रुपयांचा आग्रह सोडत टनास किमान १०० रुपये घेतल्याशिवाय आंदोलनातून माघार नाही अशी भूमिका घेतली आणि तीन पाऊले मागे घेतली. एवढी रक्कम देण्याची कारखान्यांची तयारी असल्याचे जिल्हा प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत दर्शवली. मात्र सत्ताधारी काही नेते मागील हंगामातील काय द्यायचे नाही, चालू हंगामातील पुढचे पुढे बघू अशी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे कारखानदार दबकून होते परंतू आता त्यांनी शंभर रुपये देवून कोंडी फोडली आहे.

    दरम्यान शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनस्थळी श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांनी भेट देत आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी महामार्गावर जाऊन राजू शेट्टी यांची भेट घेत त्यांच्या आंदोलनाची प्रशंसा केली असून या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची विनंती शासन आणि संबंधितांना केली होती. अखेर सरकारने मागण्या मान्य केल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.