रिझर्व्ह बॅंकेचा मोठा निर्णय! ग्राहकांचा ईएमआय चुकला तरी फायनान्स कंपन्यासह बॅंकांना व्याजासह दंड लावता येणार नाही

रिझर्व्ह बॅंकेने आता देशभरातील नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तर सर्व फायनान्स कंपन्या तसेच बॅंकांच्या मनमानी कारभारावर यामुळे आळा बसणार आहे. तुमचे कर्जाचे हप्ते जरी चुकले तरी यामुळे तुम्हाला चिंता करण्याची गरज नसणार आहे. पाहा यावरील सविस्तर रिपोर्ट

    मुंबई : आता तुमचे कर्जाचे हप्ते चुकले तरी तुम्हाला फारसी चिंता करण्याची गरज नाही. कारण यापुढे आपले कर्जाचे हप्ते चुकले तर बॅंकांना भरसाठ व्याजासह दंड आकारता येणार नाही.

     

    भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय RBI) अशा प्रकारे ग्राहकांकडून वसुल केल्या जाणाऱ्या दंडात्मक व्याजावर चिंता व्यक्त केली आहे. बॅंका आणि गैरबॅंकींग वित्तीय कंपन्यांनी आपला महसूल वाढविण्यासाठी याचा वापर केल्याने आरबीआयने आता नवीन सुधारित नियम जारी केला आहे.

    भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, दंडात्मक व्याज आकारण्यामागाचा हेतू लोन वेळेत फेडण्याबाबत ग्राहकांमध्ये शिस्त आणणे हा असतो. त्याचा वापर बॅंकांनी आपला महसूल वाढविण्यासाठी करु नये.

    काय आहेत नवीन नियम

    – नवीन नियम कर्ज फेडण्यात आलेल्या त्रूटीबाबत असतील

    – आता बॅंका संबंधित ग्राहकांवर योग्य दंडात्मक शुल्क लावू शकतात

    – बॅंकांना आता दंडात्मक व्याज आकारता येणार नाही

    – हा नवा नियम जानेवारी 2024 पासून लागू होणार

    – दंडात्मक शुल्काचे गुंतवणूक किंवा भांडवल म्हणून वापर करता येणार नाही

    – या शुल्क आकारणीवर अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही.

    हे आदेश या बाबीला लागू नाहीत

    रिझर्व्ह बॅंकेने योग्य कर्ज व्यवहार -कर्ज खात्यांवर दंडात्मक शुल्काबाबत शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली आहे. ही अधिसूचना बॅंकांना तसेच अन्य कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्था पाठविण्यात आली आहे. आता बॅंका दंडात्मक व्याजाला आगाऊ आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदरांमध्ये जोडले जाते. रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे की दंडात्मक शुल्क योग्य हवे, ते उत्पादन श्रेणीत पक्षपाती व्हायला नको. आरबीआयचे हे नवे आदेश क्रेडीट कार्ड, बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार क्रेडीट आदीवर लागू होणार नाही.