निवडणूक प्रचाराच्या जाहीर सभेत बोलणे हा विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. परंतु, तिथे पुराव्याविना बोलले जाते. बोलताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक असून राजकीय नेत्यांकडून त्याचकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही न्या. धर्माधिकारी म्हणाले.
मुंबई: देशातील सद्यस्थिती पाहता लोकशाहीला एकप्रकारे धोका निर्माण झाला आहे. अशी स्थिती लोकशाहीसाठी हानीकारक असून संसदीय लोकशाही निरर्थक ठरत असल्याचे मत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी (Sathyaranjan Dharmadhikari ) यांनी व्यक्त केले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना सुरतच्या न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि लगेचच त्यांचे लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करणे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्या. धर्माधिकारी यांचे भाषण मुंबई सर्वोदय मंडळाने आयोजित केले होते. त्यावेळी न्या. धर्माधिकारी यांनी रोखठोक मत मांडले.
राहुल यांच्यावरील कारवाई ही विरोधीपक्षातील प्रतिस्पर्धीं नेत्यांच्या मनात भीती निर्माण कऱण्यासाठी केली आहे का?, देशात अघोषित आणीबाणी सुरू आहे का? किंवा देश हुकुमशाहीच्या दिशेने चालला आहे का ? अशा प्रश्नांचा सारासार विचार करण्याची वेळ आल्याचेही न्या. धर्माधिकारी यांनी यावेळी लक्ष वेधले. राहुल यांना वयाच्या ५२ व्या वर्षी राजकीय जीवनातून अशाप्रकारे बाहेर पडावे लागल्यास ते लोकशाही, स्वतंत्र निवडणूक आणि त्या प्रणालीसाठी आव्हान असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
राहुल यांनी गंभीर्याने पहावे
न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करणे याकडे राहुल गांधी यांच्यासह सर्वानीच गांर्भीयाने पाहणे गरजेचे आहे. राहुल यांना कमाल शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र राहुल यांनी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेविरोधात दाद मागायला हवी, राहुल यांनी आपल्या चुकांतून शिकावे गाफील राहू नये, त्यामुळेच त्यांना परिणामांना सामोरे जावे असल्याचेही न्या. धर्माधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
सावरकर वादावरही टिपण्णी
स्वातंत्र्यलढ्यात विशेष योगदान असलेल्या व्यक्तीबाबत वारंवार विधाने करताना विशेषतः महाराष्ट्रात येऊन पुढारी अथवा देशभक्ताबाबत बोलताना भान ठेवून बोलणे आवश्यक आहे. जाहीर सभेत भाषण करताना योग्य अभ्यास अथवा संदर्भ न लावता त्यांच्यावर पळपुटा, माफी मागण्याची सवय असल्याची वक्तव्य करणे म्हणजे एखाद्या नवीन खटल्याला सामोरे जाण्याचे द्योतक असू शकते, अशी टिपण्णी स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि राहुल गांधी यांच्यातील वादाचा नामोल्लेख न करता न्या. धर्माधिकारी यांनी केली. तसेच हा राहुल यांचा बेफिरकीपणा असल्याचेही ते म्हणाले. निवडणूक प्रचाराच्या जाहीर सभेत बोलणे हा विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. परंतु, तिथे पुराव्याविना बोलले जाते. बोलताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक असून राजकीय नेत्यांकडून त्याचकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही न्या. धर्माधिकारी म्हणाले.
न्यायव्यवस्थेने न्यायदानावर लक्ष केंद्रीत करावे
कोणत्याही सरकारला न्यायव्यवस्था त्यांच्याविरोधात उभी नको असते. त्यामुळे सरकारशी दररोज विविध मुद्यांवरून वाद घालण्याऐवजी न्यायमूर्तींनी न्यायदानावर लक्ष केंद्रीत करावे, अशी टिप्पणी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यातील शाब्दिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर न्या. धर्माधिकारी यांनी केली. दररोज वक्तव्य करून कायदा मंत्र्यांकडून एक पद्धतशीर कट रचला जात असून न्यायव्यवस्थेने त्यात अडकण्याऐवजी त्यामीगल धोका ओळखणे आवश्यक असल्याचे न्या. धर्माधिकारी म्हणाले.
गांधींनी न्यायालयात धाव घेतली नाही
न्यायव्यवस्थेतील बदलाच्या विरोधात इस्रायलमध्ये जनआंदोलन उभे राहिले त्यात देशाचे संरक्षणमंत्रीही रस्त्यावर उतरले. आपल्याकडे हे होताना दिसत नाही. स्वातंत्र्यलढ्यासाठी गांधींजीनी, तर आणीबाणीविरोधात जयप्रकाश नारायण यांनी न्यायालयात धाव घेतली नव्हती. त्यांनी लोकचवळीतून हेतू साध्य केला होता. त्यामुळे नागरिकांनीही सद्यस्थितीचा विचार करून त्याविरोधात वेळीच आवाज उठवणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा देश हुकुमशाहीकडे झुकेल, असा इशाराही न्या. धर्माधिकारी यांनी दिला.
Loading ...