साताऱ्यात एफआरपीच्या घाेषणा हवेत; राजू शेट्टी यांचा जिल्ह्यातील कारखानदारावर हल्लाबाेल

गतवेळी साखर कारखानदारांनी जाहीर केलेल्या घाेषणा या हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहेत, असा हल्लाबाेल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

    सातारा : पश्चिम महाराष्ट्रातील पंचवीस कारखान्यांनी गतवर्षीच्या रिकव्हरीच्या धर्तीवर एकरकमी एफआरपी दिली आहे. मात्र सातारा जिल्ह्यात उसाला खर्चाच्या तुलनेत कमी भाव मिळणे हे दुर्दैवी आहे. जिल्ह्यात गतवेळी साखर कारखानदारांनी जाहीर केलेल्या घाेषणा या हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहेत, असा हल्लाबाेल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

    कोल्हापूर (जयसिंगपूर) येथे ऑक्टोबर २०३३ मध्ये शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय ऊस परिषद झाली. शेतकऱ्यांच्या दबावगटांमुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचवीस कारखान्यांनी गतवर्षीच्या रिकव्हरीवर एकरकमी एफआरपी दिली. परिषदेतल्या ठरावांची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी शेट्टी सध्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी गुरूवारी साताऱ्यात शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला.

    शेट्टी म्हणाले, एकरकमी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये, ऊस तोडणी मजूरांची गोपीनाथ मुंडे महामंडळाकडे नोंदणी, कारखानदारांना डिजिटल वजन काट्यांची सक्ती या मागण्यांसाठी साखर संकुल कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अलका थिएटर चौक येथून या मोर्चाला सुरवात होणार असून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील हजारो शेतकरी या मोर्चात सहभागी होणार आहेत .

    ऊस तोडणीच्या नावाखाली खर्च दाखवणाऱ्या, रिकव्हरी चोरून उसाच्या वजनात काटामारी केली जाते. साखर कारखानदारांच्या उधळपट्टीला शेतकऱ्यांची मूकसंमती असेल, तर उसाला दर कसा मिळणार? असा सवाल शेट्टींनी केला. महाराष्ट्रातील ऊस तोड मजूरांचे १७ व १८ नोव्हेंबर रोजी काम बंद आंदोलन करणार आहे.

    - राजू शेट्टी, माजी खासदार

    शेतकऱ्यांबाबत तत्पतरा का नाही

    मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या तत्परतेने अन्य घटकांना रात्रीत निर्णय घेऊन मदत जाहीर केली. तीच तत्परता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांबद्दल दाखविली असती तर त्यांच्याबाबत आम्हाला निश्चितच आदर वाटला असता असे शेट्टींनी नमूद केले. यंदाच्या अतिवृष्टीतही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गावी उत्तम शेती कशी केली? हे जाणून घेण्यासाठी मी त्यांना भेटणार आहे. शेतकऱ्यांची काळजी विरोधी पक्षनेते घेतात आणि सत्ता आल्यावर शेतकऱ्यांना विसरतात.