महेंद्र बडदे/पुणे : फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना काढली जाईल, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे सर्व मुद्दे पुढील दहा दिवसांत राज्य सरकारला सांगावेत, असेही निर्देश दिले आहेत. सदर गावे महापािलकेच्या हद्दीतून वगळून, नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या निर्णयाच्या विराेधात माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी, रणजित रासकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेश
याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेश दिले हाेते. त्यानुसार राज्य सरकारने साेमवारी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे. राज्य सरकारचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी सदर गावे वगळण्यासाठी आणि त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतरच अधिसूचना काढली जाईल. तसेच कलम ४५२ अ नुसार महापािलका प्रशासकांना महापालिकेचे सर्व अधिकार असून, त्यांच्याशी चर्चाही झाली असल्याची माहीती सराफ यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाचे आदेश
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संजीव गाेरवाडकर, अॅड. ऋत्विक जाेशी यांनी बाजु मांडली. याचिकाकर्त्यांनी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची माहिती पुढील दहा दिवसांत राज्य सरकारला द्यावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
२०१७ साली महापालिका हद्दीत केला समावेश
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांसह अकरा गावांचा २०१७ साली महापालिका हद्दीत समावेश केला गेला हाेता. महापालिकेने या गावांमध्ये सुमारे 250 कोटी रुपये खर्च करुन विकासकामे केली आहेत. या दोन गावांतील ३७१ हेक्टरच्या टीपी स्कीमला शासनाने मान्यता दिली आहे. मिळकतकराची चुकीच्या पद्धतीने आकारणी केली जात असल्याचा आराेप काही नागरिकांकडून केला गेला. यापार्श्वभुमीवर माजी राज्य मंत्री िवजय िशवतारे यांनी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही दोन गावे वगळून नगरपरिषद करण्याची मागणी लावून धरली. ती मागणी मुख्यमंत्री िशंदे यांनी मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारकडून अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली गेली हाेती.
Loading ...