Future of interest-free crop loan scheme in dark, increasing farmers' worries

सुरवातीच्या टप्प्यात एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी दिले होते. त्यानंतर ही मर्यादा तीन लाखांपर्यंत गेली. यामध्ये केंद्र सरकार दोन टक्के, राज्यसरकार चार टक्के व्याज परतावा देते. त्यामुळे कर्जाची उचल केल्यापासून वर्षात परतफेड करण्याचा शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज मिळत होते.

    शिरपूर जैन : शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज (Interest free peak loan) मिळत होते. मात्र, केंद्र सरकारने (Central Govt ) हंगाम २०२२-२३ पासून आपला हिस्सा बंद केला आहे. राज्य सरकारला आता सहा टक्के व्याज परतावा करावा लागणार असल्याने बिनव्याजी पीककर्ज योजनेचे भवितव्य सध्या तरी अंधातरीच वाटत आहे. शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व त्यांना नियमित परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने बिनव्याजी पीककर्ज योजना आणली.

    सुरवातीच्या टप्प्यात एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी दिले होते. त्यानंतर ही मर्यादा तीन लाखांपर्यंत गेली. यामध्ये केंद्र सरकार दोन टक्के (Central Government two percent), राज्यसरकार चार टक्के व्याज (State Government four percent interest) परतावा देते. त्यामुळे कर्जाची उचल केल्यापासून वर्षात परतफेड करण्याचा शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज मिळत होते. त्यापुढे जाऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने (District Central Cooperative Banks) त्यापुढे जाऊन पाच लाखापर्यंत शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पीककर्ज देण्याचा निर्णय एप्रिल २०२२ पासून घेतला. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार होता.

    मात्र, आता केंद्र सरकारने आपला दोन टक्के हिस्सा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग राज्य सरकारला दोन टक्के हिस्सा वाढवून सर्व म्हणजे सहा टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारवर त्याचा अधिक बोजा पडणार असल्याने सरकार निर्णय घेणार का यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा बॅंकेला नफ्या पोटी कोट्यवधींचा आयकर सरकारला जमा करावा लागतो. आयकर कमी करण्यासाठी बॅंकेने शेतकऱ्यांना पाच लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आपला हिस्सा नाकारला आहे. राज्य सरकारनेही दिला नाही. तर बॅंक दोन टक्के व्याज सोसणार का याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.