धनगर समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या; प्रलंबित याचिकांवर तातडीच्या सुनावणीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. आर एन कच्वे यांच्यासह अन्य तिघांनी चार वर्षापूर्वी धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी करणार्‍या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

    मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दयानंतर धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यामध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्याची करणार्‍या तसेच चार वर्षापासून वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

    पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. आर एन कच्वे यांच्यासह अन्य तिघांनी चार वर्षापूर्वी धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी करणार्‍या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेकवेळा निवेदन दिले.

    विधान भवनासमोर निदर्शनेही करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने याबाबत अजून कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असा दावा या याचिकेत केला आहे. आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र, अजूनही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येत नाही. सध्या राज्यात धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे.

    भाजपने निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, सत्तेवर येऊन पाच वर्षे उलटली तरी अद्याप एससी प्रवर्गात आरक्षण देण्याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही .एससी प्रवर्गात आरक्षण देण्याबाबत सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे धनगर समाजात सरकारविरोधी रोष असून अनेकदा या मुद्द्यावर आंदोलनही करण्यात आल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

    या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून न्या. नितीन जामदार आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली. मात्र, खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी ३१ जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.