सरकारी नोकऱ्यासह शैक्षणिक संस्थांमधील भरतीप्रक्रियेतही स्त्री-पुरुषांप्रमाणे आता तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) स्वतंत्र पर्याय असेल, त्याबाबतचा शासननिर्णय पुढील आठवड्याभरात काढण्यात येईल, अशी हमी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.
मुंबई : सरकारी नोकऱ्यासह शैक्षणिक संस्थांमधील भरतीप्रक्रियेतही स्त्री-पुरुषांप्रमाणे आता तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) स्वतंत्र पर्याय असेल, त्याबाबतचा शासननिर्णय पुढील आठवड्याभरात काढण्यात येईल, अशी हमी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. याप्रमाणे पोलीस भरती नियमांत सुधारणा करून तृतीयपंथीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे धोरण आखण्याबाबतची माहितीही राज्य सरकारकडून देण्यात आली.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लिमिटेड (महाट्रान्सको) कंपनीमध्ये तृतीयपंथीयानांही (ट्रान्सजेंडर) नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका एका तृतीयपंथीयाने वकील क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, वीज कंपनीच्या नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षणा मागणी राज्य सरकारच्या भूमिका महत्त्वाची असून त्यावर सारे काही अवलंबून असल्याचे मागील सुनाणीदरम्यान महाट्रान्स्कोच्यावतीने सांगण्यात आले होते. त्यानुसार सोमवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
तेव्हा, तृतीयपंथीयांना नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक समिती आठवड्यात गठित केली जाईल. ही समितीकडून पुढील दोन महिन्यांत धोरणाबाबतच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यात येईल अशी माहितीही महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांतील भरतीप्रक्रियेत यापुढे तृतीयपंथीयांसाठीही आता स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध होईल.असेही सराफ यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
महाट्रान्स्कोकदम १७० रिक्तपदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात सामाजिक प्रवर्ग, महिला आणि शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. तसेच तृतीयपंथीयांसाठीही अर्ज करण्याची तरतूद केली होती, मात्र आरक्षण दिले नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कंपनीने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण ठेवले याचिकेत करण्यात आला होता. तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण नसल्याने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचे धोरण आखण्यात येण्यार असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
Loading ...