प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाचा आभाव असल्याने हा सोहळा रखडला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर या संदर्भात गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधला असता मागील दोन वर्षात कोविड-१९ च्या निर्बंधाच्या कारणामुळे या कार्यक्रमाला विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याबाबत येत्या काही दिवसांत कार्यक्रम करण्यासाठी प्रक्रिया केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले.

  • प्रशासकीय दिरंगाई की कोविड निर्बंधाचा परिणाम?
  • राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाचा आभाव!

मुंबई : देशात गुणवंत पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा गौरव केंद्र सरकारकडून दरवर्षी १५ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला केला जातो. त्यासाठी त्यांना राष्ट्रपती पदक जाहीर केले जाते. मात्र राज्यातील आघाडी सरकारला चांगले काम करणाऱ्या१९७ पोलीस अधिकारी/ अंमलदार पोलीस अधिकाऱ्यांचा सन्मान राज्यपालांच्या करण्यास दोन वर्षापासून वेळच मिळाला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाचा आभाव असल्याने हा सोहळा रखडला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर या संदर्भात गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधला असता मागील दोन वर्षात कोविड-१९ च्या निर्बंधाच्या कारणामुळे या कार्यक्रमाला विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याबाबत येत्या काही दिवसांत कार्यक्रम करण्यासाठी प्रक्रिया केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले.

ठप्प झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणामुळे निराशाच

मागील दोन वर्षापासून राज्याच्या गृहमंत्रालयाची प्रतिष्ठा अनिल देशमुख-परमबीर सिंह प्रकरणात धुळीस मिळाल्याचे पहायला मिळाले आहे. त्यातच राज्याला पूर्णवेळ मुख्यमंत्री नाही, पोलीस प्रमुख नाही अशी ओरड विरोधकांकडूनही केली जात असते. मात्र अश्या स्थितीत देखील जे पोलीस अधिकारी प्रामाणिकपणे चांगली कामगिरी करत राष्ट्रपती सन्मान प्राप्त करतात त्यांच्या पदरी मात्र राज्य सरकारच्या ठप्प झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणामुळे निराशाच आली आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण समोर आले आहे.

१९७ पोलीस अधिकारी/ अंमलदार गौरव प्रलंबित

मंत्रालयाच्या गृहविभागातील विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार अशी राज्यातील गुणवंत पोलीस अधिका-यांना राज्यपालांच्या हस्ते गौरव करण्याचा कार्यक्रम मागील दोन वर्षापासून रखडला असून राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यात समन्वय नसल्याने एकूण १९७ पोलीस अधिकारी/ अंमलदार ह्यांना  राज्यपालांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्याचा कार्येक्रमच होवू शकला नाही.

महासंचालक, गृहमंत्रालय – राजभवनात समन्वय नाही

या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २६ जानेवारी २०२० रोजी जाहीर झालेया ४० पदके, १५ ऑगस्ट २०२० रोजी जाहीर झालेल्या ३९ पदके, २६ जानेवारी २०२१रोजी जाहीर झालेल्या ४० पदके,तसेच १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी जाहीर झालेल्या ३९ पदके अश्या एकूण १९७ पोलीस अधिकारी/ अंमलदार ह्यांना  राज्यपालांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्याचा कार्येक्रम होवू शकला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दरवर्षी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला राष्ट्रपती पदक जाहीर होतात. १५ ऑगस्टला ३९ पदके २६ जानेवारीला ४० पदके जाहीर होतात.

सदर कार्यक्रमाची आखणी करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत गृहमंत्रालयाकडून राजभवनाशी समन्वय साधून केली जाते. राज्यपाल ह्यांची वेळ मागून त्यांनी वेळ दिल्यावर हा कार्येक्रम राजभवनात संपन्न होतो. या कार्येक्रमात पदक विजेत्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यासह सन्मान केला जातो. २६ जानेवारी २०२२ रोजी पुन्हा ४० जणांना पदक घोषित होणार आहेत, ती धरून २३७ जणांना राज्यपाल यांच्या हस्ते सत्कार समारंभ होणे गरजेचे आहे.

कोविड निर्बधामुळे सोहळा नाही?

मात्र राज्यातील आघाडी सरकारला चांगले काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यास वेळच मिळाला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या संदर्भात गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधला असता मागील दोन वर्षात कोविड-१९ च्या निर्बंधाच्या कारणामुळे या कार्यक्रमाला विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याबाबत येत्या काही दिवसांत कार्यक्रम करण्यासाठी प्रक्रिया केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले.