२० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी वीरेंद्र तावडेला तपास यंत्रणेने साल २०१६ मध्ये अटक केली होती. २०१८ साली कोल्हापूर सत्र न्यायालयाकडून तावडेला जामीन मंजूर करण्यात आला. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मयुर फडके, मुंबई : कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPI) नेते कॉ. गोविंद पानसरे (Com Govind Pansare) यांच्या हत्येशी संबंधित खटल्यातील (Cases related to murder) आरोपी वीरेंद्रसिंह तावडेला (Accused Virendra Singh Tawde) दिलेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणी विरोधातील याचिकेत (Petition against demand for cancellation of bail) बेफिकीर दृष्टिकोन बाळगल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court, Mumbai) मंगळवारी राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. एखाद्या आरोपीच्या विरोधात अतिरिक्त पुरावा हा जामीन रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी वीरेंद्र तावडेला तपास यंत्रणेने साल २०१६ मध्ये अटक केली होती. २०१८ साली कोल्हापूर सत्र न्यायालयाकडून तावडेला जामीन मंजूर करण्यात आला. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर मंगळवारी न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
तपास यंत्रणेला तावडेविरूद्ध अतिरिक्त पुरावे सापडले असून जामीन रद्द करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातील व्यग्रतेमुळे संबंधित विभागाकडून सूचना घेता याव्यात यासाठी याचिकेवरील सुनावणी ४ आठवड्यांनी तहकूब करण्याची मागणी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाकडे केली.
त्यावर फौजदारी दंड संहितेच्या ३४९ कलम अन्वये जामीन अर्जातील अटीशर्तींचा भंग आणि एखादे बेकायदेशीर कृत्य या दोनच अटींवर जामीन रद्द करता येऊ शकतो. फक्त राज्य सरकारकडे आरोपीविरोधात पुरेसे पुरावे जमा झाले या आधारावर जामीन रद्द करता येऊ शकतो का ?, असा प्रश्न विचारून खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
अतिरिक्त पुरावा सापडणे जामीन रद्द करण्याचा आधार नाही असू शकत नाही. तसेच आधीही अनेकदा तुम्ही सुचना घेण्यासाठी वारंवार वेळ वाढवून मागितला आहे. जर राज्य सरकारला याचिकेसंदर्भात स्वारस्य नसेल तर आम्ही आमचा बहुमूल्य वेळ वाया का घातवत आहोत. राज्य सरकारने राज्याच्या विधी विभागाला जामीन रद्द होऊ न शकण्याच्या कारणांची कल्पना दिली आहे का ?. अशा क्षुल्लक बाबींकडे आम्ही लक्ष देऊ शकत नाही, राज्य सरकार याचिकेवर वेळकाढूपणा करीत आहे अशी टिपण्णीही न्यायालयाने केली. तसेच अन्यही कैदी कारागृहात असून तेही जामीनाची वाट पाहत आहेत.
सरकारी वकिलांच्या सल्ल्याकडे पालन करणे हे राज्याच्या विधी विभागाचे कर्तव्य आहे, अशी आठवण न्यायालयाने शिंदे यांना करून दिली. सरकारी वकिलांच्या सल्ल्याचे पालन करा अथवा गुणवत्तेच्या आधारावर याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल आणि अर्ज सुनावणी घेण्यास योग्य नसल्यास संबंधित पक्षकारांवर मोठा दंड आकारण्यात येईल. त्यांना जर सरकारी वकिलांचा सल्ला ऐकायचा नाही तर त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने सुनावणी २१ मार्च रोजी निश्चित केली.
