मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध, जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

मराठा समाजाला आरक्षण 16 आणि 17 टक्के दिले होते आणि त्यावेळेस आपण पाहिलं एकदा ऑर्डर काढला व कोर्टाने हायकोर्ट मी त्याला ते दिला परंतु नंतर आपण नीट सगळं आयोगाचं अहवाल तयार केला आणि कायदा केला आणि तो कायदा 12-13% हायकोर्टाने कन्फर्म केला म्हणजे हायकोर्टामध्ये आपला आरक्षण टिकलं सुप्रीम कोर्टामध्ये ते आरक्षण रद्द झालं ते का झालं कसं झालं.

    जालना – अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनी सतरा दिवसांनंतर उपोषण सोडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 17 वा दिवस आहे. या उपोषणस्थळी येत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, संभाजीराजे, उदयनराजे यांनी यावं आणि आपल्याला आरक्षणासंदर्भात आश्वासन द्यावं, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मात्र काल दिवसभर मुख्यमंत्री जालन्यात गेले नाहीत, त्यामुळं मराठ समाज नाराज असल्याचं बोललं जात होतं. जरांगे पाटील आज फायनल पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडणार होते, मात्र त्यापूर्वीच मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे हे उपोषणस्थळी दाखल होत, मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. (govt committed to give reservation to maratha community cm first reaction after jarang patil broke their hunger strike)

    आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही

    दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना ज्यूस पियला दिला. यानंतर जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय आम्हीही मनोज सारखे स्वस्थ बसणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिलं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे सगळ्यात आधी तर तुम्हाला मी धन्यवाद यासाठी देतो की मी इथे आपल्याला भेटायला आलो आणि उपोषण सोडण्याची विनंती केली आणि तुम्ही माझ्या हस्ते सरबत घेतलात त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे आपल्याला मनापासून धन्यवाद आणि आपल्या सहकार्यांना पण धन्यवाद

    शासनाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे यापूर्वी देखील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण 16 आणि 17 टक्के दिले होते आणि त्यावेळेस आपण पाहिलं एकदा ऑर्डर काढला व कोर्टाने हायकोर्ट मी त्याला ते दिला परंतु नंतर आपण नीट सगळं आयोगाचं अहवाल तयार केला आणि कायदा केला आणि तो कायदा 12-13% हायकोर्टाने कन्फर्म केला म्हणजे हायकोर्टामध्ये आपला आरक्षण टिकलं सुप्रीम कोर्टामध्ये ते आरक्षण रद्द झालं ते का झालं कसं झालं. याच्यामध्ये मी आता पूर्वीची नाही मनोजला पण माहिती आहेत काही गोष्टी तुमच्या त्या टीमलाही माहीत आहे, त्या बैठकीमध्ये देखील लिस्ट मंडळांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या त्यामुळे मी त्याच्यावर आता भाष्य करत नाही आपल्याला मराठा आरक्षण जे आहे हे देण्याची भूमिका स्पष्ट सरकारची आहे

    मी मनोजला मनापासून शुभेच्छा देतो. त्याचं मनापासून अभिनंदनही करतो. कारण एखादं आंदोलन करणं आणि आमरण उपोषण करणं आणि जिद्दीने पुढे नेणं, त्याला या महाराष्ट्रात जनतेचा प्रतिसाद मिळणं या सर्व गोष्टी कमीवेळा पाहायला मिळतो. पण त्याचा हेतू शुद्ध आणि प्रामाणिक असतो त्याच्यामागे जनता उभी राहते, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. मी बाबाला सांगितलं तुझं पोरगं भारी आहे. स्वत:साठी नाही समाजासाठी लढतोय. मनोजला मी गेल्या अनेक वर्षापासून ओळखतो. त्याने वैयक्तीक फायद्यासाठी कोणताही प्रश्न मांडला नाही. जेव्हा भेटला तेव्हा मराठा समाजाबद्दलच आग्रही भूमिका मांडली.