ठरावात सीमाभागातील लोकांसाठी योजना, तसेच सुविधा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्यांच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सभागृहात सांगितले आहे, यावर सरकारला टोला लगावताना म्हटलं की, जिथे मंत्र्यांना कर्नाटक सरकार येऊ देत नाही, तिथं योजना लागून होतील का?
नागपूर : मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद पुन्हा चिघळला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला बेळगावमध्ये कन्नड वेदिकेच्या संघटनेनं महाराष्ट्रातील गाड्यावर हल्ला केल्यानंतर सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. त्यानंतर याच पडसाद मागील एक महिन्यापासून राज्यसह देशभरात उमटताहेत, हा विषय संसदीय अधिवेशनात सुद्धा उपस्थित करण्यात आला होता. दरम्यानाच्या काळात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील काही गावांवर दावा केला आहे. यानंतर सीमावाद पुन्हा पेटला आहे. तसेच यावर महाराष्ट्र सरकार ठाम भूमिक घेत नसल्यानं सरकारला मोठ्या रोषाला सामोरी जावे लागले. कर्नाटक सरकारने मागील आठवड्यात सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मांडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने देखील ठराव मांडावा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. अनेक चर्चा आणि गदारोळानंतर आज अखेर सीमाप्रश्नी विधानसभेत एकमतानं ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकारचं अभिनंदन केलं जात असून, विरोधकांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.
पुर्नविचार याचिका दाखल करावी
दरम्यान, माध्यमांशी संवाद साधताना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी ठराव मंजूर केल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले. तसेच काही प्रश्न अनुत्तरित असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. न्यायालयीन निर्णय येत नाही, तोवर हा सीमाभाग केंद्रशासित व्हावा असं आम्ही म्हटलो होतो, पण 2006 व 2008 साली येथे परिस्थिती “जैसे थे” चा निर्णय दिला होता. हा भाग केंद्रशासित करता येणार नाही, असं न्यायालयान म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर कर्नाटक सरकार तिथं मराठी भाषिकांवर अत्याचार, हल्ले करत आहे, त्यामुळं राज्य सरकारनं पुन्हा हा भाग केंद्रशासित करण्यासाठी न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करावी, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
मंत्र्यांना येऊ देत नाहीत, तिथं योजना लागू होतील?
ठरावात सीमाभागातील लोकांसाठी योजना, तसेच सुविधा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्यांच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सभागृहात सांगितले आहे, यावर सरकारला टोला लगावताना म्हटलं की, जिथे मंत्र्यांना कर्नाटक सरकार येऊ देत नाही, तिथं योजना लागून होतील का? असा उद्धव ठाकरेंनी सवाल उपस्थित करत, सरकारवर टिका केली.
मराठी ठसा पुसला जाऊ नये
जरी ठराव मांडला तरी, मूळ प्रश्न म्हणजे तिथल्या लोकांवर कन्नडी भाषेचा दबाव टाकला जातोय, त्यामुळं असेच सुरु राहिल तर तिथल्या मराठी भाषिकांचा ठसा पुसला जाईल, यावर सरकारची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करावे असं ठाकरे म्हणाले. तुम्ही लाठ्या खाल्या आम्ही लाठ्या खाल्या, सीमवादाच्या ठरावाला आमचा पाठिंबा आहे, तसेच सरकारचे अभिनंदन सुद्धा आम्ही करतो, असं ठाकरे म्हणाले.
सरकारने वकील द्यावा
आंदोलनात, मोर्चात ज्या मराठी भाषिकांवर जे खटले, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वकिल द्यावा, व त्यांच्या पाठिमागे उभे राहवे, असं उदधव ठाकरे म्हणाले.
