ट्रान्सजेंडरनाही महाट्रान्सकोमध्ये आरक्षण द्या, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

महाट्रान्सको कंपनीत सहाय्यक अभियंताच्या १७० पदासाठी ४ मे २०२२ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, या भरतीत ट्रान्सजेंडरसाठी पदे नसल्याने इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर असलेल्या सातारा येथील विनायक काशीदला या प्रवर्गातून अर्ज करता आला नाही. नोकरीसाठी आपल्याला नाईलाजाने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावा लागला.

    मुंबई – महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लिमिटेड (महाट्रान्सको) कंपनीमध्ये ट्रान्सजेंडरनाही नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका एका ट्रान्सजेंडरने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    महाट्रान्सको कंपनीत सहाय्यक अभियंताच्या १७० पदासाठी ४ मे २०२२ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, या भरतीत ट्रान्सजेंडरसाठी पदे नसल्याने इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर असलेल्या सातारा येथील विनायक काशीदला या प्रवर्गातून अर्ज करता आला नाही. नोकरीसाठी आपल्याला नाईलाजाने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावा लागला. या जाहिरातीमुळे घटनेच्या परिच्छेद २१ नुसार व कलम १४ अन्वये समानतेच्या अधिकाराचा भंग झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत काशीदने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. महाट्रान्सको कंपनीला ट्रान्सजेंडरकरिता आरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मुख्य मागणी काशीदने याचिकेत केली आहे.

    सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावत सुनावणी तहकूब केली.