अल्पसंख्याक भाडेकरू याचिकाकर्ते हे इमारतीच्या भाडेकरूंच्या तसेच जागामालकांच्या हिताला धक्का पोहोचवत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पुनर्विकास रोखून धरणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
मयुर फडके, मुंबई : निव्वळ अल्पसंख्याक भाडेकरूंच्या (Minority Tenants) सांगण्यावरून संपूर्ण पुनर्विकास रखडवता येणार नाही (Total redevelopment cannot be stopped), असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने (High Court) वांद्रे पश्चिम (Bandra West) येथील हाजी मंझिलच्या (Haji Manzil) सात भाडेकरूंच्या याचिका फेटाळल्या (Petitions of seven tenants were rejected). न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इमारतीच्या पुनर्विकासाचा रखडलेला मार्ग मोकळा झाला.
अल्पसंख्याक भाडेकरू याचिकाकर्ते हे इमारतीच्या भाडेकरूंच्या तसेच जागामालकांच्या हिताला धक्का पोहोचवत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पुनर्विकास रोखून धरणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आणि अल्पसंख्यांक भाडेकरूची याचिका फेटाळून लावली.
वांद्रे येथील हाजी मंझिल या इमारतीचा स्वर्ण हायराईज कन्स्ट्रक्शन या कंपनीकडून पुनर्विकासाचे हाती घेण्यात आले आहे. एस्टेला फर्नांडिस आणि इमारतीतील अन्य सहा भाडेकरूंचा पुनर्विकासाला विरोध असून त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, न्यायालयाने त्यांची बाजू ग्राह्य धरण्यास नकार देऊन त्यांची मागणी फेटाळली.
साल १९६८ मध्ये उभारण्यात आलेल्या हाजी मंजिल या इमारतीत २९ भाडेकरू होते. महानगरपालिकेच्या सूचनांनंतर, इमारत जीर्ण घोषित करण्यात आली आणि ४ जानेवारी २०२० रोजी पाडण्यात आली. सात भाडेकरू वगळता, उर्वरित भाडेकरूंनी जागा रिकामी केली. तसेच कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार (पीएएए) केला. मात्र, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) २०३४ नुसार, घरमालकाचा २.७ चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) वापरण्याचा मानस असून त्याला याचिकाकर्त्यांकडून विरोध करण्यात आला.
भाडेकरू किमान ३०० चौरस फुटांच्या कायमस्वरूपी पर्यायी निवासासाठी पात्र नाहीत तर फंजिबल एफएसआयचाही त्यांना लाभासाठी त्यांचा विचार होऊ शकतो त्यानुसार त्यांना ४०५ चौरस फुटाचे घर मिळू शकेल. परंतु जागामालकांकडून डीसीपीआर अंतर्गत फायदे शोधत असून त्याचा भाडेकरूंना फायदा मिळणार नाही, असाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. पुनर्विकसित इमारतीत भाडेकरू म्हणून कायम राहण्याची इच्छा असल्याचेही त्यांनी न्यायालयास सांगितले.
या आधीही भाडेकरूंच्या आडमुठेपणामुळे पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाला खीळ बसली आणि विलंब झाला. पुनर्विकसित जागेत अतिरिक्त आठ टक्के एफएसआयसह ३२४ चौरस फूटाच्या सदनिका देण्याचे मान्य केल्याचे मालकाकडून सांगण्यात आले. इमारतीच्या जागेचे स्वरूप पाहता तिच्या उंचीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे भाडेकरूंना फंजिबल एफएसआयचा लाभ देता येणार नसल्याचेही जागामालकाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर अल्पसंख्यांक याचिकाकर्त्यांच्या फायद्यासाठी इमारतीची पुनर्विकास योजना बदलणे किंवा त्याचे विशेष समायोजन करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण पुनर्विकास योजना विस्कळीत होईल, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आणि याचिका फेटाळून लावली.